तुमच्या गृहनिर्माण सोसायटीचाही पुनर्विकास प्रतीक्षेत? HC ता मोठा निर्णय, आता सर्वच बदलणार...

Housing Societies Redevelopment News : मागील काही वर्षांमध्ये अनेक चाळी आणि सदनिकांचा पुनर्विकास काही मोठ्या प्रकल्पांअंतर्गत करण्यात आला. तर, काही प्रकल्प मात्र बऱ्याच कारणांनी अडचणींचा सामना करताना दिसले. आता मात्र याच पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये दिलासा देणारा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे. 
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत निर्माण झालेला मोठा संभ्रम उच्च न्यायालयाच्या निर्णायक आदेशामुळे आता दूर झाला आहे. 

न्यायायालयाच्या या पुनर्विकास किंवा स्व-पुनर्विकासासाठी सहकार विभागाच्या उपनिबंधक कार्यालयाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक नाही, असं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानं हा एक ऐतिहासिक निकाल समजला जात आहे. ज्यामुळं हजारो सोसायट्या आणि रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाच्या वतीनं ही न्यायालयीन भूमिका स्वागतार्ह मानली जात असून, सदर निर्णय भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा असेल . सोबतच यातून सदस्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याला बळकटी देणारा आहे. जुलै 2019 मध्ये काढण्यात आलेल्या परिपत्रकामुळे गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी उपनिबंधक कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागेल की नाही या राज्य शासनाच्या भूमिकेनं मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. कैक सोसायटींचा पुनर्विकास इथं अडखळला होता, ज्यानंतर त्याला न्यायालयात आवाहन देण्यात आलं. मात्र आता उच्च न्यायालयानं उपनिबंधकांना पुनर्विकासाच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही हे स्पष्ट केल्यानं सर्वच गोष्टी सुस्पष्ट झाल्या आहेत. 

न्यायालयानं कोणते आदेश दिले?

जुने परिपत्रक मागे घेण्याचे आदेश देत न्यायालयानं सभासदांना खास सभा नोटीस पोहोचतात का, आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प सल्लागारांची निवड तितक्याच पारदर्शकतेनं होते का, याची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या. शिवाय सहकार विभागाला संबंधित जुनं परिपत्रक मागे घेण्याचेही निर्देश दिले.  न्यायालयाच्या या निर्णयाचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम राज्यातील 1.26 लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सुमारे 2 लाख सोसायटींना होणार आहे. ज्यामुळं अनेक नागरिकांना, कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या राज्यात 50 टक्के गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास करण्याच्या प्रयत्नात असल्यानं आता न्यायालयच त्यांचं तारणहार ठरलं आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.

FAQ

पुनर्विकास किंवा स्व-पुनर्विकासासाठी सहकार विभागाच्या उपनिबंधकाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे का?
नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या पुनर्विकास किंवा स्व-पुनर्विकासासाठी उपनिबंधक कार्यालयाची पूर्वपरवानगी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे बंधनकारक नाही. सोसायटीची सर्वसाधारण सभा (जनरल बॉडी) ही सर्वोच्च प्राधिकारी असते आणि तिच्या बहुमताने घेतलेला निर्णय अंतिम असतो.

हा निर्णय कधी आणि कोणत्या न्यायालयाने दिला?
हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये (न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने) दिला आहे. हे एक ऐतिहासिक निकाल मानले जात आहे, ज्यामुळे अनेक अडकलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल.

यापुढे काय होईल आणि सल्ला काय?
सहकार विभागाने परिपत्रक मागे घेतल्यानंतर प्रक्रिया सुस्पष्ट होईल. सोसायटींनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघासारख्या संस्थांकडून मार्गदर्शन घ्यावे. कायद्याचे उल्लंघन टाळण्यासाठी वकील किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. हा निर्णय भ्रष्टाचार रोखणारा आणि पारदर्शकता वाढवणारा आहे.