मंत्री माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा झाली असती तर जनतेचा पैसा खर्च झाला असता; कोर्टाने निकाल देताना असं का म्हटलं?

Chhagan Bhujbal Manikrao Kokate : राष्ट्रवादी नेते आणि मंत्री माणिकराव कोकाटे  यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कनिष्ठ न्यायालयानं कोकाटेंना दिलेल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेला नाशिक सत्र न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. त्यामुळे माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी वाचली आहे. मात्र,  कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीचा निकाल देतांना कोर्टाचे महत्वाचं निरीक्षण नोंदवल आहे. यामुळे कोर्टाने असा का निर्णय दिला याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. 

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.. तुकाराम दिघोळे यांच्या मुलीची याचिका नाशिक सत्र न्यायालयानं फेटाळली आहे. तसंच माणिकराव कोकाटेंच्या 2 वर्षाच्या शिक्षेला देखील स्थगिती देण्यात आली आहे. माणिकराव कोकाटे यांना ट्रायल कोर्टाने दिलासा देतांना महत्वाची टिपण्णी केली.  माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा झाली असती तर ते अपात्र झाले असते.   अपात्र झाले असते तर पोटनिवडणुक घ्यावी लागली असती, आणि जनतेचा पैसा खर्च झाला असता. खर्च टाळण्यासाठी माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला ट्रायल कोर्टाने स्थगिती दिली.  सरकारी कोट्यातून कोकाटे यांनी चार घरं लाटली, त्याप्रकरणी कोकाटे शिक्षा सुनावली होती. दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड असं होतं शिक्षेचे स्वरूप आहे. 

सदनिका घोटाळा प्रकरण काय?

1995 मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात मिळणाऱ्या सदनिकांच्या कागदपत्रात फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा माणिकराव कोकाटेंवर आरोप
याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती.
याबाबतचा गुन्हा नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला होता. हे प्रकरण 1997 पासून सुरु होतं .
यामध्ये एकूण चार आरोपींना दाखवण्यात आलेलं होते. त्यामध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूसह इतर दोघांचा समावेश होता.
 या प्रकरणी कोर्टानं 20 फेब्रुवारी रोजी  निकाल दिला देऊन कोकाटेंना  2 वर्षाची शिक्षा सुनावली होती.