'लाडकी बहीण'वरुन सरकारमधील खदखद समोर, अजितदादांच्या तंबीनंतरही आमदारांची जाहीर नाराजी!

Ladki Bahin: लाडकी बहीण योजनेच्या निधीवरून शिवसेनेतील नाराजी दिवसेंदिवस वाढत चाललीये, मंत्री संजय शिरसाटांपाठोपाठ आता शिवसेनेचे आमदार आमश्या पाडवी यांनीही निधी वळवण्याच्या निर्णयाला विरोध केलाय. आदिवासी विभागाचा निधी वळवू नये म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहीलंय. या निमित्तानं लाडकी बहीण योजनेविरोधातली सरकारमधील खदखद समोर आलीय.

अजितदादांची तंबी

लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर खात्यांचा निधी वळवल्याची तक्रार गेल्या काही दिवसांत सातत्यानं सुरु आहे. मुख्य बाब म्हणजे महायुती सरकारमधील मंत्रीच योजनांचा निधी लाडकी बहीण योजनेला दिल्याचं जाहीर सांगतायत. यापूर्वी संजय शिरसाटांनी त्याची जाहीर तक्रार केली होती. यावर अजितदादांनी मंत्री आणि आमदारांनी तक्रार करु नये अशी जाहीर तंबी दिली होती.

आदिवासी विकास विभागाचा निधी पळवल्याची तक्रार

अजितदादांनी एवढं सांगूनही महायुतीचे मंत्री आणि आमदार ऐकायचं नाव घेत नाही. शिवसेनेचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी लाडकी बहिण योजनेच्या निधीसाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी पळवल्याची तक्रार केलीय. निधीच्या पळवापळवीचा मुद्दा आपण अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

स्वकियांची नाराजी दूर करण्याचं मोठं आव्हान

लाडकी बहीण योजनेमुळं कोणत्याही विभागावर अन्याय होणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यावर तोडगा काढतील असं मंत्री प्रताप सरनाईकांनी म्हटलंय. लाडकी बहीण योजनेमुळं हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यानं विरोधक मनातून नाराज आहे. पण ज्यांची सत्ता आली त्या महायुतीचे मंत्री आणि आमदारही आता या योजनेवर नाराज दिसू लागलेत. आता स्वकिय़ांची ही नाराजी दूर करण्याचं मोठं आव्हान महायुतीच्या नेत्यांसमोर असणार आहे.

2652 सरकारी कर्मचारी निघाल्या 'लाडकी बहीण'

लाडकी बहीण योजनेसाठी लाखो महिलांनी अर्ज केला होता. लाडकी बहीण योजनेसाठी आलेल्या अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर अनेक महिला अपात्र असतानाही त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर या महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले होते. मात्र आता आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. योजनेचा गैरफायदा राज्य सरकारी कर्मचारी महिलांनी घेतल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर 1.20 लाख महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहिण योजनेला लाभ घेतल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असे शासन निर्णयातच स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही महिला कर्मचाऱ्यांनी अर्ज भरले तसंच योजनेचा लाभही घेतला आहे. यात वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आणखी सहा लाख कर्मचाऱ्यांची अशाच पद्धतीने तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला सामान्य प्रशासन विभागाने 1 लाख 60 हजार कर्मचाऱ्यांचा युआयडी डेटा उपलब्ध करून दिला. सेवार्थ प्रणालीवर या कर्मचाऱ्यांची नावे नोंदविलेली होती. त्यापैकी किती महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला, हे तपासण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात 2652 महिला कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसा गेला असे निदर्शनास आले. त्यांनी ऑगस्ट 2024 पासून एप्रिलपर्यंत म्हणजे 9 महिन्यांत प्रत्येकी 13 हजार 500 रुपये घेतले. याचा अर्थ 3 कोटी 58 लाखांची कमाई त्यांनी केली असल्याचे समोर आले आहे.