Ladki Bahin Yojana: e-KYC करताना केली चूक? होईल ₹3000 चं नुकसान!

लाडकी बहीण ईकेवायसी

Ladki Bahin Yojana: यंदा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं.आणि याच नुकसान भरपाईपोटी सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा होत देत तब्बल 31 हजार 628 कोटींचं पॅकज जाहिर केलं. निधीही उपलब्द करून दिला.. मात्र यातील 5 लाखांवर शेतकऱ्यांचा निधी ई-केवायसी आणि काही तांत्रिक बाबींमुळे शासनाच्या तिजोरीतच पडून आहे. आणि त्यामुळे संकटात सापडलेला शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिलाय.   

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यात यंदा अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकऱ्यांची शेती अक्षरक्षा अद्ध्वस्त केलीय. शेतकऱ्यांच्या पिकांचा चिखल झालाच शिवाय शेकडो हेक्टर शेतीही खरवडून गेली.. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारनेही मदतीचा हात पुढे केला.  अतिवृष्टीसह पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील शेतक-यांसाठी शासनाने 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज जाहीर करून निधीही उपलब्ध करून दिला. मात्र यातील मदत  ई-केवायसीसह तांत्रिक कारणांमुळे हजारो शेतक-यांना मिळू शकली नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय.. तब्बल 5 लाख 42 हजार 149 शेतक-यांचे 355 कोटी 50 लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीतच पडून आहेत. त्यात एकट्या मराठवाड्यातील शेतक-यांच्या तब्बल 165 कोटी 72 लाखांचा समावेश आहे. 

कोणत्या विभागात किती मदत रोखली?

नाशिक - 50 कोटी 21 लाख,नागपूर -33 कोटी 1 लाख, संभाजीनगर- 165 कोटी 72 लाख,पुणे- 20 कोटी 29  लाख आणि कोकण- 3 कोटी 27 लाख रुपयांची मदत रोखली गेलीय. ई केवायसीमुळे मदतीपासून शेतकरी वंचित राहिल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह विरोधकांनी संताप व्यक्त केलाय.. सरकारच्या सगळ्या मतदी खातरजमा करण्यात अडकल्याचं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर निशाणा साधलाय. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळावी ही आमची भूमिका आहे. ई केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर राहिलेली मदत मिळेल असं शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी म्हटलंय. तर शेतकऱ्यांना वारंवार कराव्या लागणाऱ्या ईकेवायचीसा मुद्दा काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी विधावसभेत उपस्थित करत सरकारवर हल्लाबोल केलाय.. या सरकारचा शेतकऱअयांवर विश्वास नसल्याने सातत्याने ईकेवायची करायला लावली जात असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केलाय.

शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही योजना असो की शेतकऱ्यांना दिली जाणारी नुकसान भरपाई. प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात येते. या ईकेवायसीच्या अटीमुळे आता लाखो शेतकरी अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपासूनच वंचित राहिलेत. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा ई-केवायसी संदर्भात फेरविचार करावा आणि वंचित शेतऱ्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे.

FAQ

१. प्रश्न : शेतकऱ्यांसाठी किती कोटींचं पॅकेज जाहीर झालं होतं आणि किती पैसे अडकले आहेत?

उत्तर : यंदाच्या अतिवृष्टी-पुरामुळे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एकूण ३१,६२८ कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर केलं. पण ई-केवायसी आणि तांत्रिक कारणांमुळे ५ लाख ४२ हजार १४९ शेतकऱ्यांचे ३५५ कोटी ५० लाख रुपये अजून सरकारच्या तिजोरीतच पडून आहेत. त्यात फक्त मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे १६५ कोटी ७२ लाख अडकले आहेत.

२. प्रश्न : कोणत्या विभागात सर्वाधिक मदत अडकली आहे?

उत्तर :  संभाजीनगर (मराठवाडा) → १६५ कोटी ७२ लाख  
नाशिक → ५० कोटी २१ लाख  
नागपूर → ३३ कोटी १ लाख  
पुणे → २० कोटी २९ लाख  
कोकण → ३ कोटी २७ लाख
एकट्या मराठवाड्यातच सर्वाधिक रक्कम अडकली आहे.

३. प्रश्न : ई-केवायसीमुळे शेतकऱ्यांची मदत का थांबली आणि आता काय होईल?

उत्तर : सरकारने नुकसान भरपाई देण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. ज्यांनी अजून ई-केवायसी केलेली नाही किंवा आधार-बँक खाते लिंक नाही किंवा एनपीसीआय मॅपिंग नाही, अशा लाखो शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. विरोधक (उद्धव ठाकरे, नाना पटोले) यांनी सरकारवर टीका करत तात्काळ ई-केवायसीशिवाय मदत द्यावी अशी मागणी केली आहे. सरकारकडून सध्या तरी उत्तर आहे, “ई-केवायसी पूर्ण झाली की पैसे लगेच जमा होतील.” त्यामुळे ज्यांची ई-केवायसी बाकी आहे त्यांनी लवकरात लवकर ती पूर्ण करावी, अन्यथा पैसे आणखी उशिरा येतील.