Ajit Pawar On Ladki Bahin Scheme: विधानसभा निवडणुकींच्याआधी महायुती सरकारकडून महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना आणण्यात आली. याअंतर्गत महिलांच्या खात्यात 1500 रुपयांचा हफ्ता देण्यात आला. निवडणुकीनंतर 2100 रुपयांचा हफ्ता देण्यात येण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण हे आश्वासन पूर्ण न केल्याने विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. 8 मार्चला महिलादिनी 2100 रुपयांचा हफ्ता देऊन सरकार आश्चर्याचा धक्का देईल, अशी आशा महिलांना होती. पण त्यांची निराशा झाली. आता 2100 रुपयांचा हफ्ता कधी मिळणार असा प्रश्न विचारला जातोय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिलंय.
लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये देण्याचं आम्ही नाही म्हटलं नाही. आर्थिक परिस्थिती पाहून आम्ही घोषणा करू, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलंय. सर्व सोंग करता येतात मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही. आमची परिस्थिती सुधारली की आम्ही 2100 रुपयांचा हफ्ता देऊ, असे ते पुढे म्हणाले.
शेतकरी कर्ज माफी संदर्भात माहिती गोळा करायचं सुरु आहे. ऑनलाईन लॉटरी संदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करू. ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचा समावेश यामध्ये असेल. अधिवेशन संपायच्या आतमध्ये ही समिती गठीत करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. धान उत्पादक शेतकरी यांना प्रती हेक्टर 20 हजार रुपये दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय मागच्या कॅबिनेटला निर्णय घेण्यात आलाय. शासन निर्णय निघाल्यावर तात्काळ कार्यवाही केली जाईल, असेही ते पुढे म्हणाले.
"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी आतापर्यंत 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे," अशी माहिती अजित पवारांनी दिली. यावेळी एका आमदाराने त्यांना मधेच रोखून 2100 रुपये झाले ना? अशी विचारणा केली. त्यावर अजित पवारांनी जरा बजेट होऊ द्या सांगत दम ठेवा असा सल्ला दिला. "या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे," असं अजित पवारांनी सांगितलं.
ज्या महिलांना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचाय त्यांच्यासाठी लाडकी बहिण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढा. म्हणजे ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकू. कारण, हा थोडाथडका पैसा नाही. सुमारे 45 हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात येतील असे उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले. या माध्यमातून लाडकी बहीण सक्षम होईल. तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटं, मोठं योगदान मिळेल, असेही ते म्हणाले.
महसुली तुटीबाबत सभागृहात आणि माध्यमातूनही चर्चा झाली, चिंता व्यक्त केली गेली.राज्याचं कर उत्पन्न कमी झालं म्हणून महसुली तूट दिसतेय का ? तर असं अजिबात झालेलं नाही. कारण आपण आकडेवारी बघितली तर सातत्याने महसुली उत्पन्न वाढलेले दिसेल. जीएसटी आल्यापासून करदाते वाढलेत. येणाऱ्या वर्ष-दोन वर्षांच्या काळात आणखी करदाते वाढतील आणि त्यामधून कर उत्पन्नात भर पडेल, असेही ते म्हणाले. 2024-25 या वर्षात 3 लक्ष 28 हजार कोटी एवढा जीएसटी (SGST+CGST+IGST) जमा केला गेला. मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.3 टक्के एवढी वाढ आहे. महाराष्ट्रात जमा होणारा देशपातळीवरील जीएसटीचा वाटाही वाढतो आहे. यंदा तो 16.31 टक्के आहे. हे फार महत्वाचं आहे की, 2024-25 मध्ये 95.20% महसुल जमा झाला. 2025-26 मध्ये सुद्धा 100% महसूल जमा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.