आता 'हा' कागद असेल तरच वाहनचालकांना पेट्रोल पंपावर मिळणार पेट्रोल/डिझेल

लवकरच बंधनकारक होणार 'हे' सर्टिफिकेट (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Maharashtra Government New Policy on Fuel: तुम्ही तुमच्या कारमध्ये किंवा बाईकमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी गेलात आणि तुमच्याकडे कागदपत्रं मागण्यात आली तर आश्चर्य वाटून घेण्याचं कारण नाही. वाहनांसंदर्भातील नियमांचं कठोरतेनं पालन केलं जाणार आहे. वाहनचालकांना आता काही ठराविक कागदपत्रांशिवय पेट्रोल मिळणार नाही. हा नियम नेमका काय आहे पाहूयात...

नेमकं कोणतं सर्टिफिकेट आवश्यक?

दिवसोंदिवस देशातील वाहनसंख्येबरोबरच राज्यातील वाहनांच्या विक्रीमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढताना होताना दिसत आहे. वाहनांची संख्या वाढल्याने वायू प्रदूषणाचे प्रमाणही वाढल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळेच वाहनचालकांकडे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र म्हणजेच Pollution Under Control अर्थात पीयूसी सर्टिफिकेट असणं बंधनकारक असतं. पीयूसी नसेल तर पोलीस दंड देखील आकारतात. मात्र असं असतानाही अनेक वाहनचालक या सर्टिफिकेटकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळेच आता महाराष्ट्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेताना 'नो पीयूसी सर्टिफिकेट, नो इंधन' धोरण लागू करण्याचं ठरवलं आहे.

महाराष्ट्र सरकार आणत असलेल्या या नव्या नियमामुळे वाहनचालकांचे टेन्शन वाढणार आहे. नव्या नियमानुसार रस्त्यावरुन वाहन चालवताना त्या वाहनाचं पात्र पीयूसी सर्टिफिकेट असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. पेट्रोल किंवा इंधन भरायला जाताना वाहनचालकाकडे पीयूसीची प्रत बंधनकारक करण्यात येणार आहे. पीयूसी नसेल तर वाहनचालकांना पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही.

ही 'नो पीयूसी, नो इंधन' धोरण आहे तरी काय?

महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच 'नो पीयूसी, नो इंधन' प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचं बोलले होते. नव्या धोरणानुसार, प्रत्येक चालकाला वाहनाचं पात्र आणि सक्रीय पीयूसी प्रमाणपत्र पेट्रोल पंपावर दाखवावे लागणार आहे. पीयूसी सर्टिफिकेट दाखवल्यानंतरच वाहनचालकांना पेट्रोल किंवा डिझेल भरता येणार आहे. 

हे पाऊल का आवश्यक आहे?

राज्यातील वाहनांची संख्या दिवसोंदिवस वाढत आहे. पुण्यासारख्या शहरात तर लोकसंख्येपेक्षा दुचाकींची संख्या जास्त असल्याचं सांगितलं जातं. केवळ मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकच नाही तर अनेक मध्यम आकाराच्या शहरांमध्येही दुचाकी, चारचाकी वाहनांची संख्या वाढत असल्याने वायू प्रदूषण झपाट्याने वाढत आहे. अनेक जुन्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांमधून खूप मोठ्या प्रमाणात धूर निघतो आणि हवा दुषित करतो. पीयूसी बंधनकारक असलं तरी अनेकजण पीयूसी प्रमाणपत्राबद्दल फारसे गंभीर नसतात. पीयूसी न बनवणाऱ्यांबरोबर बनावट पीयूसी बनवून वाहने चालवणाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे. या मुळेच कायदा असला तरी प्रदूषण नियंत्रण धोरण केवळ कागदावर मर्यादित असल्याचं आणि प्रत्यक्ष कृतीत दिसून येत नसल्याचं पाहायला मिळतं. कायद्याला बगल देणाऱ्यांना धडा शिकवण्याच्या उद्देशानेच हा नवा नियम लागू केला जाणार आहे.

नव्या धोरणानुसार नेमका काय बदल होणार?

पेट्रोल पंप कर्मचारी प्रत्येक वाहनाचं पीयूसी तपासून पाहिल्यानंतरच इंधन देईल. सरकार क्यूआर कोडसह एक डिजिटल पीयूसी सिस्टम तयार करणार आहे. या सिस्टीमच्या माध्यमातून पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यापूर्वी त्वरित स्कॅनिंग आणि पडताळणी करता येणार आहे. हा डेटा इंटिग्रेस्टेड ऑनलाइन सिस्टमशी जोडला जाणार आहे. असं केल्याने वाहनांबद्दल सर्वत्र अपडेटेड माहिती उपलब्ध होईल. या माध्यमातून बनावट पीयूसीच्या समस्येला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

कधीपर्यंत लागू होणार हे धोरण?

नवीन धोरण हे केवळ वाहनचालकांना शिक्षा देण्यासाठी नाही तर जनतेमध्ये वाहनांच्या माध्यमातून होणाऱ्या वायू प्रदुषणाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आहे. हा नवा नियम लागू करण्यापूर्वी जनजागृती मोहीम राबवली जाईल. वाहनचालकांना वाहनांचं पीयूसी बनवण्यासाठी एक निश्चित वेळ दिला जाणार आहे. पेट्रोल पंप मालकांनाही या धोरणाबद्दल समजावून सांगितले जाईल आणि तांत्रिकदृष्ट्या पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना प्रशित्रण दिले जाईल. हे धोरण लवकरच अंतिम मंजुरीसाठी सादर केलं जाणार असून जर सर्व काही नियोजनाप्रमाणे झाले तर पुढील काही महिन्यामध्ये हे नवं धोरण संपूर्ण राज्यात लागू केलं जाणार आहे.