कॅशलेस उपचार आणि बरंच काही; राज्याच्या आरोग्य विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय 5 मुद्द्यांमध्ये

Maharashtra health department big decision on allowing cashless treatment for accident patients know details

Maharashtra State Health Department : महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागानं नागरिकांचं हित लक्षात घेत रुग्णालयांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेच राज्याच्या आरोग्य विभागानं अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचारांचा निर्मय घेतला.  

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आयुष्यमान भारत समिती प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले काही महत्त्वाचे निर्णय आणि त्यातील लक्षवेधी मुद्दे खालीलप्रमाणे 

अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी कॅशलेस उपचार

• अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार
• रूग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता व तक्रारीसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप तयार करण्यात येणार. 
• दर महिन्याला प्रत्येक रुग्णालयाने आरोग्य शिबिर घेऊन किमान 5 रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करणं बंधनकारक
• योजनेतील विविध सुधारणांसाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा लागणार
• आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार व सेवा केंद्रांची मदत घेणार

सदर योजनेत कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास हे गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. 

ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य योजनांचा थेट लाभ

दरम्यान, इथं राज्यात हा महत्त्वाचा निर्णय होण्यापूर्वी भारत सरकारने 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना' अंतर्गतसुद्धा असाच एक निर्णय घेण्यात आला. ज्यानुसार 70  वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांना थेट लाभ घेता येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या वयोगटातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक स्थितीची अट न लावता योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. या नव्या नियमानुसार, 70 वर्षे आणि त्यावरील सर्व ज्येष्ठ स्त्री-पुरुषांना स्वतंत्र 'आयुष्मान भारत वय वंदन कार्ड' आवश्यक असेल. 

हेसुद्धा वाचा : कित्येकांचे Accounts असणाऱ्या 3 बड्या बँकांवर RBI ची धडक कारवाई; आता मोजावी लागणार मोठी किंमत

आधारकार्डवर नमूद वयानुसार पात्रता ठरवली जाईल. ई-केवायसी ही प्रक्रिया अनिवार्य असून, यानंतरच कार्ड जारी होणार आहे. नोंदणीसाठी वर्षभर अर्ज करता येणार असून, 'आयुष्मान अॅप' व संकेतस्थळावरून प्रक्रिया करता येईल. स्थानिक सेतू केंद्र, आशा सेविका, ग्रामपंचायत केंद्रचालक, अंगीकृत रुग्णालयातील आरोग्यमित्र तसंच स्वस्त धान्य दुकानदार ई-केवायसीसाठी अधिकृत आहेत.