बाजार समित्यांची सूत्र पणनमंत्र्यांकडे, सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांचा हल्लाबोल

(Photo Credit : Social Media)

Maharashtra News : राज्यातील महत्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची सूत्र आता थेट पणन मंत्र्यांच्या हातात गेलेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील विद्यमान व्यवस्थापन मंडळाला नामशेष करून या समित्यांची सूत्रे पणनमंत्र्यांकडे सोपवणारा अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारने जारी केलाय. सरकारच्या या निर्णयाला बाजार समिती संचालकांसह विरोधकांनी कडाडून विरोध केलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यातील काही महत्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसंदर्भात राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयानुसार बाजार समित्यांची सर्व सूत्र ही राज्याच्या पणनमंत्र्यांच्या हातात जाणार आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील विद्यमान व्यवस्थापन मंडळांचा गाशा गुंडाळून या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची सूत्रं पणनमंत्र्यांकडे सोपवणारा अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारने जारी केलाय. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतमालाच्या खरेदी- विक्रीची महत्त्वाची केंद्रं असली तरी, त्यांना मोठे राजकीय महत्त्वही आहे.

मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, सांगली, छ. संभाजीनगरसह काही प्रमुख बाजार समित्यांना हा निर्णय लागू असेल.  या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आता 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' ठरणार आहेत. राज्याचे पणनमंत्री सर्व बाजारांचे पदसिद्ध अध्यक्ष तर पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असणार यामुळे इथली राजकीय समीकरणंही सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकण्याची शक्यता पणनमंत्र्यांच्या सूत्र गेल्यानं बाजार समित्यांवर यापुढे सत्ताधारी नेत्यांचीच संचालकपदी वर्णी लागणार आहे. 

सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार हल्लाबोल केलाय. निवडून आलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींना बरखास्त करून मंत्र्यांना मलिदा खाण्याची सोय सरकारने लावल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केलीय. तर दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय या निवडून आलेल्या संचालकांवर अन्यायकारक असल्याचं नवी मुंबई एपीएमसी संचालक संजय पानसरे यांनी म्हटलंय. बाजार समित्यांमधील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं अध्यादेशात म्हटलंय. मात्र यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील राजकीय नियंत्रण कमी होणाराय. तर सरकारने मलिदा खान्यासाठी हा अध्यादेश काढल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. त्यामुळे यावरून पुढल्या काळात आरोप प्रत्यारोपांचा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.