)
पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याबाबतच्या निर्णयाला राज्य सरकारनं नेमलेल्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांचाही विरोध केलाय.. हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतांना मत विचारात घेतलंच नसल्याचा सुकाणु समिती सदस्यांचं म्हणणं आहे. नव्या शासन निर्णयाला सुकाणू समितीतील सदस्य आणि ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी विरोध केलाय. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सुकाणू समिती नेमली होती. या सुकाणू समितीच्या मंजुरीनंतरच इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य केल्याचं शासन निर्णयात नमूद आहे.