 "मराठा समाजाला सर्वात मोठा दिलासा! मुंबई हायकोर्टाने आरक्षणासंदर्भात दिला अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय")
)
Mumbai HC denies stay on Maratha Kunbi GR: राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा कुणबी जीआरला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा कुणबी जीआर काढला होता. यानंतर ओबीसी नेत्यांनी या जीआरला विरोध करत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्यामध्ये ओबीसी मुक्ती मोर्चा आणि ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशनचा समावेश आहे.
ओबीसी वेलफेअर फाउंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश सासणे यांनी 2004 पासूनच्या जीआरला आव्हान दिलं आहे. न्यायालयाने आज सुनावणी घेत जीआरवर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला, ज्यामुळे मराठा समाजातील व्यक्तींना हैदराबाद राज्याच्या जुन्या नोंदींवर आधारित कुणबी किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवता येईल. यामुळे मराठा समाज OBC (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकतो. हा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला असून, यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने जीआर काढल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला होता. या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मराठ्यांकडे जातील आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे हनन होईल असा दावा ओबीसी नेत्यांकडून करण्यात आली होता. 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी ओबीसी नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन जीआर रद्द करण्याची मागणी केली. यानंतर
GR नुसार, मराठवाडा आणि विदर्भातील मराठा कुटुंबांना हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्या अर्जांची तपासणी करतील. मात्र, खोट्या प्रमाणपत्रांसाठी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची हमी सरकारने दिली आहे. हा निर्णय 2004 पासूनच्या पाच GR चा भाग आहे.
FAQ
1) मराठा आरक्षण म्हणजे काय?
मराठा आरक्षण म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा समुदायासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी आणि त्यासाठी लागू केलेली कायदेशीर तरतूद. मराठा समुदायाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) म्हणून वर्गीकृत करून त्यांना 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये घेतला.
2) मराठा समुदायाला आरक्षण का हवे आहे?
ऐतिहासिक आणि सामाजिक कारणे: मराठा समुदाय, ज्याची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या सुमारे 28-35% आहे, यांनी शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक क्षेत्रात मागासलेपणाचा दावा केला आहे. शेतकरी आत्महत्यांपैकी 94% मराठा समुदायातील असल्याचे शुकरे आयोगाच्या अहवालात नमूद आहे.
आर्थिक मागासलेपण: मराठा समुदायातील 76.86% कुटुंबे शेती आणि शेतमजुरीवर अवलंबून आहेत, 50% मातीच्या घरात राहतात, आणि केवळ 35.39% कुटुंबांना नळजोडणी आहे.
शैक्षणिक मागासलेपण: 13.42% मराठे निरक्षर असून, केवळ 35.31% प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करतात.
3) मराठा आरक्षणाचा इतिहास काय आहे?
1981: मथाडी कामगार संघटनेचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मोर्चा काढला.
2004: मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा यांना OBC प्रवर्गात समाविष्ट केले, परंतु केवळ कुणबी उपजातीसाठी.
2014: नारायण राणे समितीने 16% आरक्षणाची शिफारस केली, परंतु बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
2018: गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित SEBC कायदा लागू करून 16% आरक्षण देण्यात आले. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने ते 12% (शिक्षण) आणि 13% (नोकरी) केले, परंतु सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये 50% मर्यादेच्या उल्लंघनामुळे कायदा रद्द केला.
2024: शुकरे आयोगाच्या अहवालावर आधारित 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने मराठा समुदायासाठी 10% आरक्षणाचा कायदा एकमताने मंजूर केला.
