बदलापूर-कर्जत, आसनगाव-कसारा, पनवेल-वसई प्रवास आता सुस्साट होणार; मुंबई लोकल सुपरफास्ट होणार

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा लोकल प्रवास लवकरच आरामदायी होणार आहे. रेल्वेकडून विविध प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Apr 28, 2025, 10:16 AM IST
बदलापूर-कर्जत, आसनगाव-कसारा, पनवेल-वसई प्रवास आता सुस्साट होणार; मुंबई लोकल सुपरफास्ट होणार
mumbai local train update MRVC Plans 3 project Under Mumbai Urban Transport Project 3 including badlapur karjat

Mumbai Local Train Update: मध्य रेल्वेवरील नागरिकांचा प्रवास सोप्पा होणार आहे. लोकल प्रवास आरामदायी करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (एमआरव्हीसी) विविध प्रकल्पाचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यातीलच एक प्रकल्प म्हणजे एमयूटीपीअंतर्गंत प्रकल्प 3B या टप्प्यात बदलापूर-कर्जत, आसनगाव-कसारा व पनवेल-वसई दरम्यान लोकलच्या स्वतंत्र मार्गिकांचे काम केले जाणार आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी अद्याप राज्य सरकारची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर लाखो मुंबईकरांचा प्रवास आरामदायी होणार आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सहा वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. एकदा का हे काम मार्गी लागले की संपूर्ण लोकल वाहतूक स्वतंत्र ट्रॅकवर धावू शकते. 

लोकलची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मध्य रेल्वेवर वाहतुकीचा भार अधिक आहे. कारण या मार्गिकेवरुन अनेक मेल- एक्स्प्रेस चालवल्या जातात. त्यामुळं लोकल उशिराने धावतात किंवा मेल-एक्स्प्रेस जाईपर्यंत लोकलला रखडून राहावे लागते. मात्र आता ती समस्या लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहेत. लोकलच्या स्वतंत्र मार्गिकांचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाने फेब्रुवारीत राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. राज्याची त मंजुरी मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीला अधिक वेळ लागणार या नाही. स्वतंत्र लोकल मार्गिकांचा प्रस्ताव लवकरच मार्गी लागेल. त्यात बदलापूर ते कर्जत, आसनगाव ते कसारा आणि पनवेल ते वसई यादरम्यानच्या मार्गिकांचा समावेश आहे.

एमयूटीपी-3प्रकल्पाअंतर्गत बदलापूर ते कर्जत दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिका आणि आसनगाव ते कसारा दरम्यान चौथ्या मार्गिकेचे काम केले जाणार आहे. या मार्गिकांचे काम 3 ते 4 वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पनवेल-वसई दरम्यान स्वतंत्र लोकल मार्गिकेचे काम करण्यात येणार असून त्यासाठी 5 ते 6 वर्षे लागण्याचा अंदाज आहे. सर्व मार्गिकांवर साधारण 14 हजार कोटींचा खर्च येणार असून केंद्र व राज्य सरकार 50-50 टक्के खर्चाचा भार उचलणार आहे.