 "मोठी बातमी! तिसऱ्या मुंबईसाठी नेमकं कसं होणार भूसंपादन? त्या 124 गावांचं, जमीन मालकांचं काय होणार?")
Third Mumbai near Navi Mumbai outskirts : (Mumbai) मुंबई... हे शहर जितक्या झपाट्यानं वाढलं तितक्याच वेगानं या शहरालहत असणाऱ्या उपनगरांचा विकासही मागील पाच वर्षांमध्ये झाल्याचं पाहायला मिळालं. सुरुवातीला नवी मुंबई, त्यामागोमाग दुसरी मुंबई आणि आता थेट तिसऱ्या मुंबईला उभारण्यासाठी एमएमआरडीए आणि सिडकोनं पुढाकार घेतला असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणुकीचा वाव असणाऱ्या या भागांचा चेहरामोहरा पुढील काही वर्षांमध्ये पूर्णत: बदलणार आहे. याच धर्तीवर अतिशय महत्त्वाची अशी बातमी समोर आली असून, यामध्ये तिसऱ्या मुंबईसाठी भूसंपादन किंवा जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडणार आहे आणि यामध्ये जमीन मालकांना नेमका कोणत्या स्वरुपात मोबदला मिळणार आहे, यासंदर्भातील माहिती नुकतीच समोर आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) च्या वतीनं कर्नाळा- साई- चिरनेर इथं नव्यानं एक शहर उभारण्यासाठी सिडको (CIDCO) आणि एमआयडीसीकडून जमीन संपादन करण्याचा मोठा आणि तितकाच महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामध्ये जमीन मालकांना मोबदल्याच्या स्वरुपात समाधानकारत परतावा दिला जाणार आहे.
प्राथमिक स्वरुपात जमीन मालकांना या संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये 12.5% आणि 22.5% असे दोन पर्याय दिला जाऊ शकतो. या संपूर्ण तिसऱ्या मुंबईमध्ये 124 गावांमधील जमिनींचं अधिग्रहण केलं जाणार असून, यामध्ये खालीलप्रमाणं गावांची विभागणी समोर येते.
तिसऱ्या मुंबईसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहण गरजेचं असून यासाठी यंत्रणांना स्थानिक विरोध अपेक्षित असल्यानं यशस्वी झालेल्या मॉडेलच्याच धर्तीवर सिडको आणि एमआयडीसीचं सूत्र इथं अवलंबलं जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्याअंतर्गत जमीन मालकांना पुरेसा मोबदला देण्यावरही यंत्रणांचं लक्ष केंद्रीत असेल.
12.5 टक्के विकसित भूखंड धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित केलेली 12.5 टक्के जमीन परत दिली दाते. यामध्ये 30 टक्के जागा सामाजिक सुविधांसह सार्वजनिक कामांसाठी राखीव असते. तर, नवी मुंबई विमानतळादरम्यान 2014 पासून लागू असणाऱ्या 22.5 टक्के धोरणानुसार पुनर्वसन झालेल्या गावांना आरोग्य केंद्र, बाजारपेठ, शाळा, प्रशासकीय इमारती, धार्मिक स्थळं असा सुविधा देण्यात येतात. दरम्यान तिसऱ्या मुंबईसाठी एमआयडीसीचं धोरण लागू झाल्यास औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमिनीतील 15 टक्के भाग औद्योगिक आणि 5 टक्के भाग जमिनीचा भाग प्रकल्पग्रस्तांना परत देण्याचा विचारही केला जात आहे. तेव्हा आता ही संपूर्ण प्रक्रिया नेमकी कोणत्या आणि कशा टप्प्यांमध्ये पार पडते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
अटल सेतूचा फायदा आर्थिक स्वरुपात करून घेत या प्रभावित क्षेत्पातील साधारण 323.44 चौकिमी क्षेत्रांतील गावांचा विकास होणार असून, ही स्वप्नातली तिसरी मुंबई वसवण्यात येणार आहे. 32300 हेक्टर क्षेत्रफळाच्या अतिप्रचंड भूखंडावर हे शहर उभारण्यात येणार आहे.
तिसरी मुंबई प्रकल्प म्हणजे काय?
तिसरी मुंबई हा मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विस्ताराचा भाग आहे, ज्यात अटल सेतू (न्हावा-शिवडी सी-लिंक) जवळील 323.44 चौरस किलोमीटर (किंवा 32300 हेक्टर) क्षेत्रात एक स्वयंपूर्ण शहर विकसित केले जाईल.
तिसरी मुंबई कुठे आणि कशा विकसित होणार आहे?
हा प्रकल्प नवी मुंबई विमानतळाच्या परिसरात, खोपटा नवनगर आणि मुंबई-रायगड प्रादेशिक क्षेत्रात विकसित होईल. MMRDA ने CIDCO आणि MIDC च्या यशस्वी मॉडेलचा अवलंब केला आहे.
स्थानिक विरोधाची शक्यता आहे का आणि त्यावर काय उपाययोजना?
होय, शेतकरी आणि स्थानिकांकडून विरोध अपेक्षित आहे, कारण मोठ्या प्रमाणात शेतीची जमीन जाईल. मात्र, MMRDA ने CIDCO च्या यशस्वी मॉडेलचा (नवी मुंबई विकास) अवलंब केला आहे, ज्यात पुरेसा मोबदला आणि पुनर्वसन सुविधा देण्यात येतील.
)