NPCI New Rules: देशात कोट्यवधी यूजर्स यूपीआयचा वापर करतात. भाजीवाल्यांपासून ते किराणा दुकानापर्यंत सर्वांना पेमेंट करण्यासाठी ग्राहक यूपीआयचा वापर करतात. यूपीआयला तुमचे बॅंक अकाऊंट लिंक्ड असते. त्यामुळे भामट्यांचीदेखील यूपीआय व्यवहारांवर नजर असते. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी एनपीसीआय यूपीआयमध्ये वेळोवेळी बदल करत असते. असाच एक बदल समोर आलाय. काय आहे हा बदल? त्याचा तुमच्यावर काय होणार परिणाम? जाणून घेऊया.
ग्राहकांची डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एनपीसीआयने यूपीआयवरील 'पुल ट्रान्झॅक्शन्स' काढून टाकण्यासाठी बँकांशी चर्चा सुरु केली आहे. यूपीआयद्वारे होणारी बहुतेक डिजिटल फसवणूक हे पुल ट्रान्झॅक्शनद्वारे केली जाते. आता एनपीसीआय हे फिचर काढून टाकण्याच्या तयारीत आहे. ज्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक कमी होऊ शकते.
व्यापाऱ्यांकडून ग्राहकांना पेमेंटची विनंती पाठवली जाते तेव्हा त्याला 'पुल ट्रान्झॅक्शन' म्हणतात. तर जेव्हा एखादा ग्राहक QR किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून व्यवहार करतो तेव्हा त्याला 'पुश ट्रान्झॅक्शन' म्हणतात. 'पुल ट्रान्झॅक्शन'चे फिचर काढून टाकल्याने फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या कमी होऊ शकते. असे असले तरी नेहमीचे व्यवहारांवर आणि कार्यक्षमतेवरही याचा परिणाम होईल, असे तज्ज्ञ सांगतात. ही चर्चा अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
भारतात रिटेल पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम चालवणारी सरकारी कंपनी एनपीसीआयने अद्याप यावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. चर्चा अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात असून अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. देशभरातर पेमेंटसाठी यूपीआय अधिकाधिक लोकप्रिय होत असताना हे महत्वाचे पाऊल उचलले जात असल्याचे म्हटलं जातंय. केवळ फेब्रुवारीमध्येच UPI व्यवहारांची संख्या 16 अब्जच्या वर गेली. ज्याचे एकूण व्यवहार मूल्य 21 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. फसवणुकीबद्दल ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी RBI जागरूकता उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करते. 2024 मध्ये UPI व्यवहारांची संख्या 46 टक्क्यांनी वाढून 172.2 अब्ज झाली. जी 2023 मध्ये 117.7 अब्ज होती. यूपीआयद्वारे फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांना कठोर शिक्षा होते. त्या महत्वाबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जागरूकता उपक्रम राबवत असते.
डिजिटल पेमेंट आणि कर्जांशी संबंधित तक्रारी ही एक मोठी चिंता ग्राहकांच्या मनात असते. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून दरम्यान, आरबीआय लोकपालला 14 हजार 401 तक्रारी प्राप्त झाल्या. तर जुलै ते सप्टेंबर या पुढील तिमाहीत 12 हजार 744 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कर्ज आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित समस्या एकूण तक्रारींपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक होत्या, असे डिसेंबर 2024 च्या आर्थिक स्थिरता अहवालात म्हटले आहे.