भारतातील 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, सरकारची मोठी घोषणा!

एनपीएस

NPS: केंद्र सरकारने देशातील 23 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज दिलीय. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या एकात्मिक पेन्शन योजनेला (यूपीएस) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) सारखे कर लाभ देखील मिळणार आहेत. अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात यासंदर्भात माहिती दिली आहे. पारदर्शक, लवचिक आणि कर-कार्यक्षम पर्यायांद्वारे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती सुरक्षा मजबूत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे केंद्र सरकारने निवेदनात म्हटलंय. एनपीएस अंतर्गत उपलब्ध असलेले कर लाभ यूपीएसला देखील लागू होतील. कारण ते एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय आहे. या तरतुदी विद्यमान एनपीएस रचनेसारख्या असतील.

NPS अंतर्गत पर्याय म्हणून UPS

अर्थ मंत्रालयाने 24 जानेवारी 2025 रोजी NPS अंतर्गत पर्याय म्हणून UPS सादर केले. 1 एप्रिल 2025 पासून केंद्र सरकारच्या नागरी सेवांमध्ये भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ते लागू होईल. UPS लागू करण्यासाठी, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) 19 मार्च रोजी एक नियमावली जारी केली होती. NPS मध्ये सहभागी असलेल्या आणि हा पर्याय निवडणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना UPS लागू होईल. सुमारे 23 लाख सरकारी कर्मचारी UPS निवडू शकतात. अलीकडेच सरकारने कर्मचाऱ्यांना UPS निवडण्याची अंतिम मुदत तीन महिन्यांनी वाढवून 30 सप्टेंबर केली आहे.

NPS सारखे फायदे मिळणार 

या तरतुदी विद्यमान एनपीएसप्रमाणे असून UPS निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरेशी कर सवलत मिळेल. अर्थ मंत्रालयाने 24 जानेवारी 2025 रोजी काढलेल्या नोटिफिकेशनुसार, 1 एप्रिल 2025 पासून केंद्र सरकारच्या नागरी सेवांमध्ये भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय म्हणून यूपीएस लागू करण्यात आला आहे. या नोटिफिकेशननंतर, एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील यूपीएस अंतर्गत सामील होण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

पीएफआरडीए करेल व्यवस्थापन 

या चौकटीची अंमलबजावणी करण्यासाठी, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च 2025 रोजी पीएफआरडीए (एनपीएस अंतर्गत एकात्मिक पेन्शन योजनेचे ऑपरेशन) नोटिफिकेशन काढले. एनपीएसच्या कक्षेत येणाऱ्या आणि एनपीएस अंतर्गत हा पर्याय निवडणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूपीएस लागू होते. सध्या 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी त्याच्या कक्षेत येतात.

गेल्या वर्षी UPS लागू 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 ऑगस्ट 2024 रोजी UPS च्या पर्यायाला मान्यता दिली होती. जानेवारी 2004 पासून जुनी पेन्शन योजना (OPS) बंद केल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS सुरू करण्यात आला. पण ही प्रणाली बाजार जोखमीच्या अधीन आहे. म्हणजेच या योजनेत हमी पेन्शन उपलब्ध नाही. कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध केला आणि त्यांची ही कोंडी दूर करण्यासाठी, हमी पेन्शन यूपीएस लागू करण्यात आली आहे.