हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढल्यानंतर OBC नेत्यांचा मेगा प्लान; आरक्षणाचा विषय सरकारला अडचणीत आणणार

OBC Vs Maratha Maharashtra Reservation Issue : ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी आता मेगा प्लान आखलाय. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढल्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केलाय. त्यामुळे संबंधित जीआर रद्द करण्याची मागणी देखील ओबीसी नेत्यांकडून करण्यात आलीय. जीआरविरोधात ओबीसी नेते दोन पातळीवर लढाई लढणार आहेत. राज्य सरकारनं काढलेल्या जीआरला मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ थेट कोर्टात आव्हान देणार आहेत. येत्या दोन ते चार दिवसात भुजबळ कोर्टाचं दार ठोठावणार आहेत..

आरक्षण वाचवण्यासाठी ओबीसी नेत्यांची लढाई

छगन भुजबळ हे ओबीसी आरक्षणात दुसरा कोणताही वाटेकरी नको म्हणून कोर्टात जाणार आहेत. तर दुसरे ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार देखील सरकारनं काढलेल्या जीआरविरोधात रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढणार आहेत. तर लक्ष्मण हाके देखील भुजबळ आणि वडेट्टीवारांच्या साथीला उभे असून ते देखील ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत.

छगन भुजबळ यांच्याप्रमाणे विजय वडेट्टीवारांनी देखील कोर्टात जाण्याचा इशारा दिलाय. तसंच ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी वडेट्टीवारांनी आंदोलनाची हाक दिलीय. तर लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा अधिकार मात्र, ओबीसी नेत्यांनी काही गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे असा सल्ला उदय सामंतांनी दिलाय. ओबीसी नेत्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर जरांगे पाटलांनी देखील सरकारला इशारा दिला आहे. आरक्षणाच्या जीआरला धक्का लागल्यास महाराष्ट्रात एकही नेत्याला फिरू देणार नसल्याचा धमकीवजा इशारा जरांगेंनी दिलाय.. तर जरांगेच्या इशा-यानंतर भुजबळांनी देखील त्यांना खोचक टोला लगावलाय.

सरकारनं मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र डागलंय. यामध्ये सरकारमधील दिग्गज नेत्यांचा देखील समावेश आहे. येत्या काही दिवसात या जीआरविरोधात ओबीसी नेते कोर्टात जाणार आहे. तर दुसरीकडे जीआरवरून जरांगे पाटलांनी देखील सरकारसह ओबीसी नेत्यांना  इशारा दिलाय. त्यामुळे आरक्षणावरून आगामी काही दिवसात महाराष्ट्राचं राजकारण आणखीनच तापण्याची शक्यता आहे..