कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा अडचणीत! बांगलादेशकडून कांदा आयातीवर 10 टक्के शुल्क

Onion News: बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर दहा टक्के आयातशुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. बांगलादेशच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या एकूण कांदा निर्यातीपैकी सर्वाधिक कांदा निर्यात बांगलादेशमध्ये होत असते. त्यामुळे त्यांच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादकांना मोठा फटका बसण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.

Add Zee News as a Preferred Source

बांगलादेशकडून कांदा आयातीवर 10 टक्के शुल्क

बांगलादेशमुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलाय. बांगलादेशनं भारतातून आयात होणाऱ्या कांद्यावर 10 टक्के आयात शुल्क आकारणीला सुरुवात केलीये. निर्यात शुल्क वाढल्यानं कांद्याच्या भावावर परिणार झालाय. त्यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यासह कांदा निर्यातदार आर्थिक अडचणीत सापडलाय. 

बांगलादेशनं लावलेल्या आयात शुल्काचा सर्वाधिक फटका हा नाशिक जिल्ह्याला बसणार आहे. आधीच देशात कांद्यावर 20 टक्के निर्यातशुल्क असल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी त्रस्त आहेत. अशातच आता बांगलादेशनं आजपासून कांद्यावर 10 टक्के आयातशुल्क आकारायला सुरूवात केलीय. त्यामुळे एकाच दिवसात कांद्याच्या दरात तीनशे ते पाचशे रुपयांची घसरण झालीय. 

बांगलादेशच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका राज्याला

भारत जगातील सर्वात मोठा कांदा निर्यातदार देश आहे. कांद्याची सर्वाधिक निर्यात बांगलादेशमध्ये होत असते. देशातील 48 टक्के कांदा महाराष्ट्रात उत्पादित होतो. महाराष्ट्रातील 90 टक्के कांद्याचं उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होतं. नाशिक जिल्ह्याची 60 टक्के अर्थव्यवस्था कांद्याच्या दरावर अवलंबून आहे. 2022 च्या आकडेवारीनुसार भारतानं 139 दशलक्ष यूएस डॉलर्सची निर्यात बांगलादेशमध्ये केली आहे. 2023-24 मध्ये 43 टन कांदा बांगलादेशमध्ये निर्यात करण्यात आला. बांगलादेशनं लावलेल्या शुल्काचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसणार आहे.

कांदा पुन्हा शेतकऱ्यांना रडवण्याची शक्यता

देशात कांद्याची दरवाढ झाली की नियंत्रण आणून केंद्र सरकार कांद्याच्या भावाला नियंत्रित करत असते. तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तान, बांगलादेशसह अनेक देशांमध्ये आयात शुल्क वाढवून कांद्याच्या कृषी मालावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामध्ये सातत्यानं मरण होते ते शेतकरी उत्पादकाचं. त्यामुळे आता केंद्र सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.