पुण्यातील व्यावसायिकाने केला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा घोटाळा, 31 जणांविरोधात गुन्हा दाखल; 110000000 रुपयांचा गंडा

Pune Crime News : बनावट कागदपत्र तयार करून आणि अस्तित्वात नसलेला कारखाना दाखवून शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन कशा पद्धतीने व्यापारी कशा पद्धतीने चुना लावतात याचा धक्कादायक प्रकार धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा एमआयडीसी मध्ये समोर आलेला आहे. नरडाणा एमआयडीसी मधील एक भूखंड तारण ठेवून कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज घेतलं गेलं. यासाठी सर्व कागदपत्र ही धुळपेक करणारे तयार करण्यात आली. या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते एडवोकेट कृष्णा मोरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर 31 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा एमआयडीसी मध्ये बारा एकरचा भूखंड पुण्यातील व्यावसायिकाने शासनाकडून घेतला. या भूखंडावर मोठा उद्योग उभा राहील आणि स्थानीकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल असं वाटलं होतं. मात्र पुण्यातील या व्यावसायिकाच्या डोक्यात शासनाला चुना लावायची योजना शिजत होती. बँकेचे अधिकारी, प्रॉपर्टी ब्रोकर, शासनाचे अधिकारी यांना हाताशी धरून या उद्योजकाने या 12 एकर भूखंडाला बँकेत तारण ठेवून, तब्बल 11 कोटींपेक्षा अधिकच कर्ज मंजूर करून घेतल आणि ते लाटलेही.

 याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते वकिल कृष्णा मोरे यांनी शिंदखेडा न्यायालयामध्ये धाव घेतली. न्यायालयाने गंभीर दाखल घेत, याप्रकरणी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन, शासन देत असलेल्या सबसिडी लाटण्याचा हा प्रकार आहे. हा सर्व गैरप्रकार पाहून न्यायालयाने या सर्वांना हिसका दाखवत, गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. घोटाळेबाज बँक मॅनेजर, उद्योग विभागाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने शासनाचे कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. शासनाला कशा पद्धतीने चुना लावला जात आहे, याचा हा एक नमुना आहे.

याप्रकरणी पोलीस स्थानकामध्ये सचिन जैन बिग पी प्रॉपर्टीचे संचालक बँक तत्कालीन बँकेचे अधिकारी आणि उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. याप्रकरणी आता पोलीस अधिक तपास करीत आहेत बनावट कागदपत्र तयार करून टेक्स्टाईल हब उभारण्यासाठी दिले गेलेली या जमिनीवरती कशा पद्धतीने अनुदान लाठले गेले याचीही चौकशी केली जात आहे हा सर्व गंभीर प्रकार घडत असताना उद्योग विभागाने यावरती लक्ष देणे गरजेचे होतं आणि उचित कारवाई करणं गरजेचं होतं मात्र तेही करण्यात आलेले नाही त्यामुळे तत्कालीन अधिकाऱ्यांसोबत विद्यमान अधिकाऱ्यांची ही चौकशी होणे यात अपेक्षित आहे.

बँक आणि उद्योजक हे पुण्याचे त्यांनी तब्बल चारशे किलोमीटर लांब धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा एमआयडीसी मध्ये जागा घेतली. मात्र दक्ष माहिती अधिकारी कार्यकर्ते कृष्णा मोरे यांच्या यांनी चौकसपणे या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून, हा विषय जगासमोर आणला. मात्र राज्यातील एमआयडीसीमध्ये अशा पद्धतीने बोगस प्रकरण दाखल करून सबसिडी लाटणारे किती प्रकरण असतील? याची विचार न केलेला बरा. खरे उद्योजक हे शासनाच्या योजने पासून वंचित राहतात आणि अशा पद्धतीने बोगस कागदपत्र तयार करून अधिकाऱ्यांना आणि बँकांना हाताशी धरून शासनाला लुबाडणारे फायद्यात राहतात, असच यावरुन दिसून येत आहे. यां सर्वांची चौकशी होऊन त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित आहे. शासन या प्रकरणावरन धडा घेत, अन्य प्रकरणांची चौकशी करेल का? हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरेल