Pune News : नात- आजोबाच्या नात्याला काळीमा फासणारं वृत्त. पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर इथं घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर आता पुण्यातून अशीच एक हादरवणारी बातमी समोर आली आहे.
 "Pune News : पुणे पुन्हा हादरलं! 9 वर्षांच्या नातीवर आजोबाकडून अत्याचाराचा प्रयत्न")
Pune News : नसरापूर अत्याचार घटनेमुळं महाराष्ट्र पेटलेला असतानाच पुण्यातून पुन्हा धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पर्वती भागामध्ये 9 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न करण्यात आला असून, 50 वर्षीय आरोपी हा त्या चिमुकलीचा आजोबा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार पर्वती परिसरात असणाऱ्या दत्तवाडीमध्ये ही घटना घडली. आरोपी आजोबाकडून नातीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाला आणि परिसरात या बातमीनं एकच खळबळ माजली.
आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तर, 9 वर्षीय मुलीला ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार मुलगी सुखरूप असून तिची वैद्यकीय तपासणी सुरू आहे. तर, 50 वर्षीय आरोपी आजोबाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या घटनेनंतर मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले असून पर्वती पायथा आणि स्वारगेट चौकात रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं होतं.
नसरापूर अत्याचार पीडीतेचं चार्जशीट 15 दिवसातच दाखल करण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलीस प्रयत्नशील असून, पुणे ग्रामीण पोलीस अधिक्षक संदिप सिंह गिल दिलेला शब्द पाळणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. परिस्थितीजन्य पुरावे, टेक्निकल ईव्हिडन्स गोळा करण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू असून, साक्षी-पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास पथक नसरापुरात तळ ठोकून आहे. हे प्रकरण पोस्को कोर्टातही तेवढ्याच सक्षमतेनं चालावं, यासाठी स्पेशल पीपी मिळवण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलीस प्रयत्नशील आहेत.
एकिकडे राज्यात अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असतानाच आता कायदा आणखी कठोर करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. याचाच एक भाग म्हणजे, लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना पॅरोल मिळणार नसल्याचा निर्णय.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचे निर्देश दिले. देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून त्या धर्तीवर कायद्यात बदल करण्याचीही तयारी दाखवण्यात आली.
लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते परत तेच गुन्हे करतात. ही बाब लक्षात घेत 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. तो 2-3 वर्ष अस्तित्वात होता. पण कालांतराने तो न्यायालयाने रद्द केला. आता पुन्हा घडणाऱ्या घटना आणि न्यायव्यवस्था आणखी कठोर करण्याची गरज पाहता तसाच कायदा करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले.
)