Zee 24 Taas Impact: जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करणार, फडणवीसांचे आदेश

जमीन गैरव्यवहार

Koregaon Park Land Controvery Updates:  पार्थ पवार यांनी पुण्याजवळील महार वतन जमीन आयटी पार्कसाठी खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात कोट्यवधी रुपयांची माफी घेतली आणि नियमबाह्य फायदा घेतल्याचा आरोप आहे.  झी 24 तास वृत्तवाहिनीने सर्वात आधी हे वृत्त समोर आणले आहे. दरम्यान झी 24 तासच्या बातमीचा दणका पाहायला मिळतोय. यावेळची सर्वात मोठी अपडेट समोर आलीय.

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केली जाणार आहे, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यासंदर्भातील आदेश दिलेयत.नक्की जमिनीचा व्यवहार कसा झाला, महार वतनाच्या जमिनीचे नॉर्म्स फॉलो करण्यात आला का, मुद्रांक शुल्क देतावेळी कायद्याचे पालन करण्यात आले का? हे सर्व पाहिले जाणार आहे. झी 24 तासने सर्वात आधी ही बातमी सर्वांसमोर आणली. आणि आता मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

कारवाईला वेग 

पुणे जमीन गैरव्यवहाराची बातमी झी 24 तासने दाखवल्यानंतर आता कारवाईला वेग आलाय. पुणे प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे तत्काळ प्रभावाने निलंबन करण्यात आले आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन खरेदी करण्यासाठी पार्थ अजित पवार यांची कंपनी हा ग्राहक होता. पार्थ पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे थोरले सुपूत्र आहेत. पार्थ पवारांनी लोकसभा निवडणूक लढली आहे. बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात. पार्थ पवारांच्या या कंपनीत त्यांचा भागीदारही साधासुधा माणूस नव्हता. त्यांचे पार्टनर असलेले दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवारांचे मामेभाऊ आहेत. दिग्विजय पाटील यांची एवढीच ओळख नाही. दिग्विजय हे माजी मंत्री राणा जगजितसिंहांचे चुलतभाऊ आहेत.राज्य सरकारच्या धोरणाअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उपक्रमामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमीत कमी 25% एवढी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास सदर गुंतवणुकीला विस्तार किंवा विविध करण प्रकल्प मानले जाईल व सदर घटक हा मुद्रांक शुल्क माफीस पात्र राहील. तसेच ज्या माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून वैध प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा रे राम मंजुरी मिळाली असल्यास अशा माहिती तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये स्थापित होणारे माहिती तंत्रज्ञान घटक हे मुद्रांक शुल्क सूट मिळण्यास पात्र असतील. असं हे धोरण आहे.

दरम्यानच्या काळात 22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला. या ठरावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या सह्या स्पष्टपणे पाहाता येतात. अवघ्या 2 दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीची ही फाईलवर राज्याच्या उद्योग संचलनालयानं स्टँप ड्युटी माफी मंजुरीची मोहोर उमटवली. पुढच्या अवघ्या 27 दिवसांत जमी खरेदीचा व्यवहार उरकण्यात आला. यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अमेडिया कंपनी 22 एप्रिल 2025ला आयटी पार्क उभारणीचा ठराव करते. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांत म्हणजे 24 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीला उद्योग संचलनालय परवानगी देते. 48 तासांत कंपनी ठराव करते काय आणि उद्योग संचालनालय त्यावर अभ्यास करुन तो मंजूरही करते हे सगळं डोकं चक्रावून टाकणारं आहे.सरकारच्या उद्योग विभागाच्या धोरणाचा लाभ घेऊन सरकारकडून स्टँप ड्युटीत सवलत मिळवली. 

काय म्हणाले बावनकुळे?

आतापर्यंत माझ्याकडे कोणती तक्रार नाही. मला दमानियांनी सकाळी फोन केलेला. मंगळवारी संपूर्ण केस त्या फाईल करणार आहेत. महार वतन जमिनीच्या कायद्यानुसार व्यवहार झाला की नाही? हे आपल्याला तपासावं लागेल. मुद्रांक शुल्क माफीचा कायदा आहे. उद्योग विभागाने कोणत्या कायद्याखाली सवलत दिलीय का? नियमाने दिलय का ते उद्योग विभाग तपासेल. आयटी पार्कचं धोरण अंतर्गत ते आहे का हे तपासावं लागेल, असे चंद्रकांत बावनकुळे म्हणाले. 

11 तारखेला अंजली दमानिया माझ्याकडे केस घेऊन येणार आहेत. महार वेतन कायद्याची अंमलबजावणी केली का, हे तपासण्याचे मला अधिकार आहे. नियमात दिली असेल तर अडचण नाही. आयटी पॉलिसीत मुद्रांक माफी केली का हे मला तपासावं लागेल. माझ्याकडे तक्रार आली की कारवाई सुरु करतो, असे चंद्रकांत बावनकुळे म्हणाले.