मोठी बातमी! पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी 'पॅकेज' अखेर ठरले; प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना मिळणार 'इतका' मोबदला

Purandar Airport Land Acquisition (चंद्रकांत फुंदे, पुणे, झी २४ तास) : पुरंदर विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाबाबत सात गावांमधील शेतकऱ्यांना किती मोबाईला दिला जाणार याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई इथे पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादन संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे सर्व अधिकारी हजर होते. या बैठकीत पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी पॅकेज अखेर ठरले आहे. 

पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना किती मिळणार मोबदला? 

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना 10 टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला दिला जाणार आहे. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संमतीने जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकर्‍यांना एकूण जमिनीच्या 10 टक्के विकसित भूखंड परतावा म्हणून मिळणार आहे. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना सध्याच्या बाजारभावाच्या  4 पट रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसंच कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीच्या संधीही देण्यात येईल. संयुक्त मोजणी आणि प्रत्यक्ष मोबदला देण्यात येणार आहे. शिवाय आता 2019 च्या सुधारित कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना मोबदला दिला जाणार आहे. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांचा भूसंपादना करण्यात येत असलेला विरोध मावळेल, असा विश्वास पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी 'झी 24 तास'ला व्यक्त केला आहे.  ते म्हणाले की, लवकरच भूसंपादनास सुरुवात होणार असून जे शेतकरी संमतीने जमीन देणार नाहीत अशा शेतकर्‍यांसाठी हा परतावा दिला जाणार नाही. मात्र, त्यांना चार पट रकमेचा मोबदला मिळेल असेही ते म्हणाले. आता यानंतर संयुक्त मोजणी आणि प्रत्यक्ष मोबदला किती मिळेल हे ठरू शकणार आहे. त्यानंतर भूसंपादनास सुरुवात करता येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधील 2 हजार 673 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. यावर 2,052 हरकती दाखल झाल्या होत्या. दरम्यान, काही शेतकर्‍यांनी पाठिंबा दर्शवला, तर काहींनी विरोध कायम ठेवला होता.

शेतकर्‍यांचा आक्षेप होता की केवळ रोख रक्कम नव्हे, तर जमीनही परत दिली जावी. यासाठी पॅकेजची लवकर घोषणा व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. अखेर सरकारने या मागणीला प्रतिसाद देत भूसंपादनासाठीचे पॅकेज निश्चित केले आहे. पूर्वीचा 2013 चा एमआयडीसी कायदा पुनर्वसनाची तरतूद देत नव्हता. मात्र आता 2019 च्या सुधारित कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना मोबदला मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, परिवारातील सदस्यांना नोकरीच्या संधीही देण्यात येणार आहेत. हा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक ठरेल आणि प्रकल्प रेटा पकडेल, असा विश्वास प्रशासन व्यक्त करत आहे.

पुरंदर विमानतळ सुरू झाल्यानंतर राज्यातील विमानतळ सेवा आणखी विस्तारणार असून भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरंदर विमानतळाचे काम लवकर सुरू व्हावे, यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच त्याठिकाणी मोठी विमाने उतरण्याची सोय असावी, त्यासाठी आतापासूनच आवश्यक ती काळजी घ्यावी. या विमानतळावर विमानांच्या हँगरचीही व्यवस्था असावी, असे सांगितले.