300 कोटींचा व्यवहार 500 रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीत कसा झाला? महसूल मंत्री म्हणाले..

चंद्रकांत बावनुकळे

Chandrakant Bawankule on Koregaon Park Land Deal: पार्थ पवार यांच्यावर जमिनीचा घोटाळा केल्याचा आरोप प्रकरणी पार्थ पवार यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पार्थ पवार यांच्याकडून आपण कोणतही चुकीचं काम अथवा घोटाळा केला नसल्याची प्रतिक्रिया देण्यात आली. जमीन खरेदी कारणासाठी नियमानुसारच प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती  त्यांनी दिली. अधिकची माहिती देण्यास मात्र पार्थ पवार यांच्याकडून नकार देण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनुकळे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिलीय.

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे नेमकं प्रकरण?

कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन खरेदी करण्यासाठी पार्थ अजित पवार यांची कंपनी हा ग्राहक होता. पार्थ पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे थोरले सुपूत्र आहेत. पार्थ पवारांनी लोकसभा निवडणूक लढली आहे. बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात. पार्थ पवारांच्या या कंपनीत त्यांचा भागीदारही साधासुधा माणूस नव्हता. त्यांचे पार्टनर असलेले दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवारांचे मामेभाऊ आहेत. दिग्विजय पाटील यांची एवढीच ओळख नाही. दिग्विजय हे माजी मंत्री राणा जगजितसिंहांचे चुलतभाऊ आहेत.राज्य सरकारच्या धोरणाअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उपक्रमामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमीत कमी 25% एवढी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास सदर गुंतवणुकीला विस्तार किंवा विविध करण प्रकल्प मानले जाईल व सदर घटक हा मुद्रांक शुल्क माफीस पात्र राहील. तसेच ज्या माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून वैध प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा रे राम मंजुरी मिळाली असल्यास अशा माहिती तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये स्थापित होणारे माहिती तंत्रज्ञान घटक हे मुद्रांक शुल्क सूट मिळण्यास पात्र असतील. असं हे धोरण आहे.

दरम्यानच्या काळात 22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला. या ठरावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या सह्या स्पष्टपणे पाहाता येतात. अवघ्या 2 दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीची ही फाईलवर राज्याच्या उद्योग संचलनालयानं स्टँप ड्युटी माफी मंजुरीची मोहोर उमटवली. पुढच्या अवघ्या 27 दिवसांत जमी खरेदीचा व्यवहार उरकण्यात आला. यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अमेडिया कंपनी 22 एप्रिल 2025ला आयटी पार्क उभारणीचा ठराव करते. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांत म्हणजे 24 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीला उद्योग संचलनालय परवानगी देते. 48 तासांत कंपनी ठराव करते काय आणि उद्योग संचालनालय त्यावर अभ्यास करुन तो मंजूरही करते हे सगळं डोकं चक्रावून टाकणारं आहे.सरकारच्या उद्योग विभागाच्या धोरणाचा लाभ घेऊन सरकारकडून स्टँप ड्युटीत सवलत मिळवली. 

काय म्हणाले बावनकुळे?

आतापर्यंत माझ्याकडे कोणती तक्रार नाही. मला दमानियांनी सकाळी फोन केलेला. मंगळवारी संपूर्ण केस त्या फाईल करणार आहेत. महार वतन जमिनीच्या कायद्यानुसार व्यवहार झाला की नाही? हे आपल्याला तपासावं लागेल. मुद्रांक शुल्क माफीचा कायदा आहे. उद्योग विभागाने कोणत्या कायद्याखाली सवलत दिलीय का? नियमाने दिलय का ते उद्योग विभाग तपासेल. आयटी पार्कचं धोरण अंतर्गत ते आहे का हे तपासावं लागेल, असे चंद्रकांत बावनकुळे म्हणाले. 

11 तारखेला अंजली दमानिया माझ्याकडे केस घेऊन येणार आहेत. महार वेतन कायद्याची अंमलबजावणी केली का, हे तपासण्याचे मला अधिकार आहे. नियमात दिली असेल तर अडचण नाही. आयटी पॉलिसीत मुद्रांक माफी केली का हे मला तपासावं लागेल. माझ्याकडे तक्रार आली की कारवाई सुरु करतो, असे चंद्रकांत बावनकुळे म्हणाले. 

FAQ

प्रश्न: पार्थ पवारांवर नेमका काय आरोप आहे?

उत्तर: पार्थ पवार यांनी पुण्याजवळील महार वतन जमीन आयटी पार्कसाठी खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात कोट्यवधी रुपयांची माफी घेतली आणि नियमबाह्य फायदा घेतल्याचा आरोप आहे. हा घोटाळा असल्याची तक्रार AAP नेते अंजली दमानिया यांनी केली आहे.

प्रश्न: पार्थ पवारांची प्रतिक्रिया काय आहे?

उत्तर: पार्थ पवार म्हणतात, “मी कोणतीही चूक किंवा घोटाळा केलेला नाही. जमीन खरेदी-विक्रीची सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे कायद्याने आणि नियमाने सुरू आहे.” पुढील माहिती देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.

प्रश्न: मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे काय म्हणतात?

उत्तर: “११ नोव्हेंबरला अंजली दमानिया तक्रार घेऊन येणार आहेत. महार वतन कायदा, मुद्रांक शुल्क माफी, आयटी पार्क धोरण – सर्व नियमांची कसून तपासणी करू. माझ्याकडे अधिकृत तक्रार आली की लगेच कारवाई सुरू करतो. सध्या कोणतीही तक्रार नाही, पण नियम डोळस तपासले जातील!”