Ramdas Kadam On Ladki Bahin Yojana: राज्यात महायुतीचं सरकार येण्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेचा फार मोठा सहभाग होता. मात्र आता सरकार आल्यानंतर सत्तेत सहभागी काही नेतेच याला विरोध करताना दिसत आहेत.
)
Ramdas Kadam On Ladki Bahin Yojana: राज्यात महायुतीचं सरकार येण्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेचा (Laadki Bahin Yojna) फार मोठा सहभाग होता. भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी प्रचार करताना लाडकी बहीण योजनेला केंद्रस्थानी ठेवलं होतं. पण सरकार आल्यानंतर राज्य सरकारने छाननी सुरु केली असून, अपात्र लाडक्या बहिणींना लाभार्थींच्या यादीतून काढलं आहे. तर दुसरीकडे अर्थसंकल्पात 2100 रुपयांपर्यंत हफ्ता वाढवण्यासंदर्भातही काही भाष्य करण्यात आलेलं नाही. त्यातच आता सत्तेत सहभागी शिवसेनेचे माजी मंत्री रामदास कदम यांनी अप्रत्यक्षपणे लाडकी बहीण योजना बंद करा असं सांगितलं आहे. “एक लाडकी बहीण योजना बंद केली तर आणखी दहा योजना चालू करता येतील की”, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
“शेवटी बजेट डोळ्यासमोर ठेऊन सगळ्या योजना चालू कराव्या लागतात. अंथरुन पाहूनच पाय पसरावे लागतात. आज आपण लाडकी बहीण योजनेचे बजेट पाहिलं, तर ते तीस हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. या सगळ्या गोष्टी डोळ्यांसमोर ठेऊन आपल्याला विकासाची वाटचाल करावी लागते आणि एक लाडकी बहीण योजना बंद केली तर आणखी दहा योजना पण चालू करता येतील की”, असं रामदास कदम म्हणाले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेसाठी 2025-26 मध्ये एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना दिली आहे. मात्र यावेळी त्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता 1500 वरुन 2100 करणार की नाही? याबाबत माहिती दिली नाही. अर्थसंकल्प सादर करत असताना एका आमदाराने त्यांना थेट याबाबत प्रश्नही विचारला. मात्र अजित पवारांनी बजेट होऊ द्या असं उत्तर दिलं.
"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी आतापर्यंत 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे," अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
यावेळी एका आमदाराने त्यांना मधेच रोखून 2100 रुपये झाले ना? अशी विचारणा केली. त्यावर अजित पवारांनी जरा बजेट होऊ द्या सांगत दम ठेवा असा सल्ला दिला.
"या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे," असं अजित पवारांनी सांगितलं.
