Supreme Court on Maharashtra Crisis: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुरु असलेली सुनावणी अखेर 9 महिन्यांनी संपली आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्ट आता काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं असून राज्यात पुन्हा राजकीय संकट निर्माण होणार की शिंदे सरकार वैध ठरणार हे पाहावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्ट आता थेट निर्णय देणार असून याची तारीख जाहीर झालेली नाही. दरम्यान, पुढील 15 दिवसांत निकाल येईल अशी शक्यता विधीतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दोन ते तीन आठवड्यात निकाल येईल अशी आशा वकील प्रशांत केंजळे यांनी 'झी 24 तास'शी बोलताना व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाला 29 मार्च ते 2 एप्रिलपर्यंत सुट्टी आहे. त्यामुळे त्यानंतर निकाल येऊ शकतो असं ते म्हणाले आहेत. 


निकालाच्या शक्यता काय?


सुप्रीम कोर्ट निकाल देताना दोन शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्ट हे प्रकरण पुन्हा एकदा अध्यक्षांकडे पाठवू शकतं. अध्यक्षांच्या निकालावर हे प्रकरण पुन्हा हायकोर्ट आणि तेथून पुन्हा सुप्रीम कोर्टात येऊ शकतं. किंवा जर नबाम रेबियामधील निकाल पाहिला तर त्याप्रमाणे हे प्रकरणही सात न्यायधीशांकडेही जाऊ शकतं असं प्रशांत केंजळे यांनी सांगितलं आहे.  



15 दिवसांत निकालाची शक्यता


दरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सुप्रीम कोर्टाने ज्याप्रकारे सुनावणी घेतली आहे ते पाहता 15 दिवसांत निकाल येईल अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. "दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. सगळ्या प्रकरणात न्यायालयाने अनेक प्रश्न विचारत शंकांचं निरासन करुन घेतलं. पण काही उत्तराने कोर्टाचं समाधान झालेलं दिसत नाही. आता याचा परिणाम निकालावर होईल का हे पाहावं लागेल," असं उज्ज्वल निकम म्हणाले आहेत.


आज काय युक्तिवाद झाला


कपिल सिब्बल यांनी आज युक्तिवाद करताना शिंदेकडे फक्त 8 मंत्री होते तरीसुद्धा राज्यपालांना ते बहुमतात आहेत असं का वाटलं? याचा अर्थ राज्यपालांनी चुकीचा अर्थ काढला आणि बहुमताचा त्यांनी (शिंदेंनी) जो दावा केलाय त्यावर राज्यपाल पण समाधानी झाले.. हे कसं काय? अशी विचारणा केली. बहुमत चाचणीसाठी बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्य कोण आहे हे राज्यपालांनी कसं ठरवलं? असंही त्यांनी विचारलं. 


मुळात पार्टीत दुफळीच्या आधारे विश्वासदर्शक ठराव आणला जाऊ शकत नाही. विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केवळ युतीवर आधारित असते असंही ते म्हणाले. 


मानव जातीचा सगळा इतिहास काढून बघा. सगळे अन्याय सरकारप्रणित, व्यवस्थाप्रणित राहिले आहेत. कोर्ट या सगळ्यात कायम एकमेव आशा राहिलेलं आहे. देशातल्या 140 कोटी जनतेची अपेक्षा आहे लोकशाहीची इतकी बधीर करणारी, अनैतिक हत्या होऊ देऊ नका असं आवाहन कपिल सिब्बल यांनी आज केलं.