राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यात होणार हे बदल

मुंबई : महाराष्ट्रात अखेर तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. निकाल लागून विसावा दिवस उजाडला तरी महाराष्ट्रातील सरकार स्थापनेचा घोळ संपलेला नाही. कोणत्याही एका पक्षाकडं किंवा आघाडीकडं पुरेसं बहुमत नसल्यानं राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्र सरकारला केली होती. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीच्या फाइलवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अखेर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक प्रशासकीय बदल होणार आहेत. या बदलांचा घेतलेला सविस्तर आढावा.

भारताच्या संविधानात अनुच्छेद 352 ते 360 मध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीबाबत कायदा आहे. भारतात १९५० ते २०१८ दरम्यान १२५ वेळा राष्ट्रपती शासन लागू झालं आहे. भारतात सर्वात आधी राष्ट्रपती शासन १९५१ मध्ये पंजाबमध्ये लागू झालं होतं. अनेक राज्यांमध्ये आतापर्यंत अशा प्रकारे अनेकदा राष्ट्रपती शासन लागू झालं आहे. सर्वाधिक वेळा केरळ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ९-९ वेळा राष्ट्रपती शासन लागू झालं होतं.

तीन प्रकारच्या परिस्थिती

राष्ट्रीय आणीबाणी  - अनुच्छेद 352
राष्ट्रपती शासन - अनुच्छेद 356
आर्थिक आणीबाणी - अनुच्छेद 360

राष्ट्रपती शासन

१. राज्यात कलम ३५६ नुसार जर राज्य शासनाचा कारभार हा राज्यघटनेनुसार चालत नसेल तर असा अहवाल राज्यपाल राष्ट्रपतींना देतात. किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री झाल्याच जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा केली जावू शकते. राष्ट्रपती राजवट संपवण्याची घोषणा ही देखील राष्ट्रपतींकडूनच होते.

२. संसदेत याची घोषणा केल्यानंतरच राष्ट्रपती राजवट अमंलात येते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर २ महिन्यात संसदेकडून त्याची मान्यता मिळणं आवश्यक असतं. आधी सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. त्यानंतर पुढे गरज पडल्यास सहा-सहा महिने असं ३ वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जावू शकते.

३. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारचे सर्व अधिकार (उच्च न्यायालयाचे कामकाज सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जातात. राष्ट्रपती ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने कामकाज करतात.

४. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की विधीमंडळाची कामं संसदेकडे सोपवली जातात. किंवा राष्ट्रपती कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्याचे आदेश देवू शकतात.

५. लोकसभेची बैठक सुरु नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचे आदेश राष्ट्रपती या दरम्यान देऊ शकतात.