खोदा पहाड निकला जुमला; चव्हाणांची केंद्राच्या पॅकेजवर टीका

मुंबई : कोरोना व्हायरस या जागतिक संकटाच्या काळात पालकत्वाची जबाबदारी निभावण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलं असल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. केंद्राने जाहीर केलेलं पॅकेज म्हणजे 'खोदा पहाड, निकला जुमला' अशा प्रकारचं असल्याचं चव्हाण म्हणाले. केंद्र सरकारच्या कोरोना पॅकेजमध्ये सर्वसामान्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारला सर्वसामान्यांच्या समस्या आणि गरजा समजल्याचं नसल्याचं म्हणत पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजचा उद्देश फोल ठरल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

कोरोना काळात लढण्यासाठी पंतप्रधानांनी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १० टक्के म्हणजे २० लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज देण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर संपूर्ण देशात आशादायी वातावरण निर्माण झालं होतं. परंतु, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या पॅकेजबाबत टप्प्या-टप्प्यानुसार माहिती दिल्यानंतर, पॅकेजचं खरं स्वरुप समोर आलं आहे. त्यामुळे २० लाख कोटींचा आकडा खोटा ठरला आहे. या पॅकेजमुळे ना गरजुंना तातडीने मदत मिळेल, ना बाजारात मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे या पॅकेजचा मूळ उद्देशच फोल ठरला असून ही संपूर्ण वागणूक जबाबदार पालकत्वाची नसल्याचं म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे.

कोरोनामुळे राज्याची पर्यायाने देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. ही कोलमडलेली अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर सुरळित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'न्याय' योजना लागू करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. शिवाय पुढील काही महिने शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांना दरमहा किमान साडेसात हजार रुपयांचं आर्थिक अनुदान द्यावं, असं आवाहनही खासदार राहुल गांधी यांनी केलं होतं. 

सर्वसामान्यांच्या हातात थेट पैसा आला असता तर त्यांची आर्थिक अडचण दूर झाली असती. त्यामुळे बाजारपेठेतील मागणीला चालना मिळून अर्थव्यवस्था सुरळित होण्यासाठी मदत मिळाली असती. परंतु, केंद्र सरकारने या आर्थिक पॅकेजमध्ये सर्वसामान्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं असून खासगीकरणाला प्रोत्साहन देऊन केवळ उद्योगपतींची घरं भरण्याचा ‘अजेंडा’ राबवला, असल्याचा आरोप चव्हाणांनी केला आहे.

या पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही नवीन थेट आर्थिक मदत देण्यात आली नाही. जुन्याच योजनेतील निधी देण्याची घोषणा नव्याने करण्यात आली. त्यातही देशातील जवळपास अर्धेअधिक शेतकरी या मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आलं असल्याचं ते म्हणाले. त्याशिवाय महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांच्या जनधन खात्यांमध्ये ५०० रुपये जमा करण्याची घोषणा झाली. पण ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

'मनरेगा' योजनेतील सर्व मजुरांच्या खात्यात भरीव आर्थिक मदत जमा केली असती तर देशातील मोठ्या गरजू वर्गाला तात्काळ मदत मिळाली असती. 'मनरेगा'च्या कामांचे दिवस वाढवण्याची गरज होती. शिवाय केंद्राने राज्यांना परिस्थितीनुरुप आर्थिक मदत जाहीर करुन सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सर्व राज्यांना भरीव निधी द्यायला हवा होता, मात्र त्यासाठी  नाममात्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केवळ वाढीव कर्जाची परवानगी देऊन केंद्राने राज्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची, टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.