घ्या! आता शासकीय कर्मचाऱ्यांचीही CIDCO च्या घरांना नापसंती, कारण तेच...

cidco lottery 2025 even government employees are not accepting homes know the reason price latest updates

CIDCO Lottery Latest updates : सहसा म्हाडा किंवा सिडको (MHADA Lottery, CIDCO Lottery) अशा संस्थाकडून राबवण्यात येणाऱ्या सोडत योजना कायमच इच्छुकांचा दमदार प्रतिसाद मिळवून जातात. गृहनिर्माण क्षेत्राच्या तुलनेत काहीशा कमी दरानं समाधानकारक सुविधांसह सामान्यांना हक्काची घरं मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत वरील दोन्ही संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असली तरीही यावेळी मात्र सिडकोची सोडत मात्र इथं अपवाद ठरत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काही दिवसांपूर्वीच सिडकोनं बहुप्रतिक्षित सोडत जारी केली. पण, या सोडतीत ज्यांना घरं मिळाली आहेत त्यांनीसुद्धा या घरांकडे पाठ फिरवली आहे. इतकंच नव्हे, तर नापंसतीचं हे सत्र सातत्यानं सुरूच असून महावितरण, महापालिका, पोलीस, इत्यादी शासकीय, निमशासकीय प्राधिकरणांतील कर्मचाऱ्यांनीही सिडकोची घरं नाकारली आहेत. 

सामान्य इच्छुकांसह आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही घरं नाकारल्यानं आता मोठ्या संख्येनं बांधण्यात आलेली ही घरं नेमकी विकायची कशी, हाच मोठा प्रश्न सिडकोपुढं उभा राहिला आहे.  असा प्रश्न सध्या सिडकोला सतावत आहे. मुळात सिडकोच्या या घरांना नेमकी नापसंती मिळण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे घरांच्या वाढलेल्या किमती. 

सामान्य ग्राहकांनी या घरांकडे पाठ फिरविल्यानंतर सिडकोनं ही घरं शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न केला.  शक्य त्या सर्व परिंनी जाहिराती करत बहुविध योजनाही जाहीर केल्या.  पोली कर्मचारी, कोविड योद्धे, वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी आदींसाठी या योजना आखण्यात आल्या पण, फारसा प्रतिसाद मात्र मिळाला 
नाही. सध्या सिडकोच्या घरांना मिळणाऱ्या प्रतिसादात घट झाल्यामुळं आता शिल्लक घरांचा आकडा सातत्यानं वाढत असल्यामुळं सिडको मोठ्या आर्थिक संकटात सापडताना दिसत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : हिमाचल- काश्मीर पुन्हा गोठलं; महाराष्ट्रात आज वादळी पावसाचा अंदाज, भर उन्हाळ्यात हे चाललंय काय? 

प्रत्यक्षात सोडतीतील घरं किमान स्वस्त दरात उपलब्ध असणं अपेक्षित असतं. मात्र इथं परिस्थिती वेगळी असून, खासगी विकासकांच्या (Private Builders) तुलनेत सिडकोची घरं महाग असल्यामुळं या घरांना सातत्यानं नापसंती मिळत आहे. सध्याच्या घडीला सिडकोच्या या योजनेतील जवळपास सात हजार घरं विक्रीविना पडून आहेत. या निम्न पसंतीमुळं आता सिडकोची हजारो कोटींची रक्कम या संपूर्ण प्रक्रियेत अडकून पडली आहे. तेव्हा आता या घरांची विक्री करण्यासाठी सिडको नेमका कोणता उपाय करते, घरांच्या किमती आणखी कमी केल्या जाणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.