शिंदेंना फडणवीस सरकारचा नवा धक्का; 'ती' जागा परत घेतली! शिंदेंच्या तिसऱ्या निर्णयावर लाल फुली

शिंदेंना पुन्हा धक्का (प्रातिनिधिक फोटो)

Fadnavis Government Cancelled Order: विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना जाहीर केलेले निर्णय रद्द करण्याचा सपाटाच विद्यमान सरकारने लावला आहे की काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. यामागील कारण म्हणजे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शिंदेंनी घेतलेला एक मोठा निर्णय रद्द केला आहे. विशेष म्हणजे याचा फटका प्रहार जनशक्ती पक्षाला बसला आहे. यापूर्वीच विद्यमान सरकारने शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना सुरु केलेली 'आनंदाचा शिधा' योजना बंद करण्याच्या निर्णयाबरोबरच  'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर  शाळा' ही योजनाही गुंडळली आहे. आता शिंदेंचा अन्य एक मोठा निर्णय सरकारने रद्द केलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका निर्णय काय?

बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यालयासाठी दोन वर्षांपूर्वी दिलेली जागा राज्य सरकारने सोमवारी रद्द केली. महायुती सरकारच्या काळात प्रहारला ही जागा देण्यात आली होती. ही जागा रद्द करताना पक्षाला पर्यायी जागा दिलेली नाही. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे प्रहार पक्षाने म्हटले आहे.

कुठे दिलेली जागा?

राज्य सरकारने ऑगस्ट 2023 मध्ये बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला नरिमन पॉइंट येथील बरॅक क्रमांक 10 येथे जागा देण्यात आली होती. याठिकाणी आधी जनता दल (सेक्यूलर) पक्षाचे कार्यालय होते. बरॅकमधील कक्ष क्रमांक एक आणि दोन मिळून एकूण 909 चौ. फूट जागेपैकी तब्बल 700 चौ. फूट जागा प्रहारला देत फक्त 200 चौ. फूट जागा जनता दलाला ठेवण्यात आली होती. याविरोधात जनता दल पक्षाने न्यायालयात दाद मागितली होती, हा प्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. 

आता काय निर्णय घेण्यात आला?

2024 नंतर महायुतीशी फारकत घेतल्यापासून कडू यांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारने प्रहारचे कार्यालय काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसूत केलेल्या शासन निर्णयानुसार, ही जागा आता पूर्णपणे जनता दलाला देण्यात येणार आहे. प्रहारला राज्य सरकारने पर्यायी जागा दिलेली नाही. या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे प्रहार पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

पक्षाची पहिली प्रतिक्रिया

'बच्चू कडू हे सतत जनतेच्या, शेतकऱ्यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आणि दिव्यांगांच्या हक्कासाठी लढत आहेत. शेतकरी कर्जमाफी, रोजगार धोरण आणि सरकारी भ्रष्टाचाराविरोधात त्यांनी अनेकवेळा आवाज उठवला आहे. सरकारला त्यांच्या टीका आणि आंदोलनामुळे त्रास होत असल्याने, त्यांच्यावर खोट्या गुन्ह्यांची नोंद करणे, आंदोलनांवर बंधने आणणे आणि पक्षाचे कार्यालय काढून घेणे, हे सर्व दबाव आणण्याचे प्रयत्न आहेत. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच, राज्य सरकारने कोणतीही न्यायसंगत प्रक्रिया न पाळता आणि पक्षाची बाजू न ऐकता कार्यालय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यालय रद्द केल्याने आमचा जनतेसाठीचा लढा थांबणार नाही', अशी प्रतिक्रिया याविषयी पक्षाचे प्रवक्ते मनोज टेकाडे यांनी दिली. दरम्यान, न्यायप्रविष्टतेमुळे पक्षाने या कार्यालयाचा आजवर वापरच केला नसल्याचे समजते.