खासगी क्लासेसला दणका! फडणवीस सरकारच्या हलचाली सुरु; हिवाळी अधिवेशनात नवा कायदा?

राज्य सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात खासगी क्लासेसचे नियमन व नोंदणीसाठी स्वतंत्र कायदा आणणार आहे. शासनमान्य शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी क्लासेस चालविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी महत्त्वाची तरतूद या कायद्यात समाविष्ट करण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.

कोणी मांडला हा प्रश्न

आमदार कृपाल तुमाने व डॉ. मनीषा कायंदे यांनी राज्यात खासगी क्लासेसकडून दिशाभूल करण्याच्या जाहिराती, खोट्या यशोगाथा व निकालांचा गैरवापर करून विद्यार्थी व पालकांची लूट करण्यात येत असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. अशा खासगी क्लासेसवर बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली. 

हिवाळी अधिवेशनातविधेयक

या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले, राज्यातील खासगी शिकवणी व्यवसायासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करून विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने नवा कायदा आणला जाणार आहे. विधेयकाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून, कायदा व न्याय विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो सूचना व हरकतींसाठी सार्वजनिक केला जाईल. त्यानंतर येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येईल.

महाराष्ट्र सरकारची तयारी

महाराष्ट्र सरकार आणि शिक्षण विभाग देखील शाळा-महाविद्यालये आणि खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यातील साटेलोट्याविरुद्ध कठोर भूमिका घेत आहे. शाळेतील तसेच महाविद्यालयातील शिक्षक-प्राध्यापकांना खासगी क्लासेस घेण्यास कायद्याने बंदी आहे. असे आढळल्यास शिक्षक-प्राध्यापकांवर अगदी बडतर्फीपर्यंतची कठोर कारवाईची तरतूद आहे. ज्युनिअर कॉलेज आणि खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यातील "इंटिग्रेटेड" किंवा जोडीदार पद्धत बंद करण्यासाठी कायदा आणण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. अनेकदा अशा खासगी शिकवण्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव केला जात असल्याच्या तक्रारीही पालकांकडून नोंदवल्या जातात. त्याच पार्श्वभूमीवर आता असे क्लास शाळेच्या आवारामध्ये घेण्यावर बंदी घालण्याचा विचार राज्यातील सरकार करत असून तसा कायदाच आणला जाणार आहे.

सीबीएसईमध्ये मागील वर्षापासूनच नियम

सीबीएसई शाळांमध्ये आधीपासूनच हा नियम लागू आहे. सीबीएसई शाळांच्या आवारात  खासगी कोचिंग सेंटर्स किंवा स्पेशल क्लासेस चालवणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. हे व्यावसायिक स्वरूपाचे असल्याने आणि नियमित शालेय शिक्षणावर परिणाम होत असल्याने सीबीएसई शाळांकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांनी कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक उपक्रम शिक्षणाच्या नावाखाली चालवू नयेत, असेही सीबीएसईकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. जून 2025 पासून सीबीएसईचा हा नियम लागू आहे.