Mamata Banerjee Refuse To Resign From CM Post: राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा आपण देणार नाही असं 100 हून कमी जागा मिळालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वसर्वा ममता बॅनर्जींनी म्हटलं आहे. यावरुन उज्वल निकम यांनी नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या...
)
Mamata Banerjee Refuse To Resign From CM Post: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हा जनादेश नसून कारस्थान आहे, असं पश्चिम बंगालच्या मावळत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटलं. ममता यांनी निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही असं ममता बॅनर्जींनी म्हटलं आहे. 17 व्या बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ गुरुवार, 7 मे 2026 रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांना अधिकृतपणे मुख्यमंत्री मानलेच जाणार नाही. घटनेनुसार ममता बॅनर्जी यांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपला असून सध्या त्या राज्यपालांच्याच सल्ल्याने काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये नवीन विधानसभांची रचना करण्याबाबतची अधिसूचना राज्यपालांकडे पाठवली आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न देण्याची ताठर भूमिका घेणाऱ्या ममता बॅनर्जींना भाजपचे खासदार तसेच राज्याचे विशेष सरकारी अॅड. उज्वल निकम यांनी खडे बोल सुनावले आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार देणं हास्यास्पद असून अशा पद्धतीचे वक्तव्य करून ममता बॅनर्जी काय साध्य करू इच्छितात? असा सवाल भाजपचे खासदार तसेच राज्याचे विशेष सरकारी अॅड. उज्वल निकम यांनी उपस्थित केला आहे. "असे वक्तव्य म्हणजे निवडणुकीत पक्षाचा मोठा पराभव झाल्यामुळे कदाचित ममता बॅनर्जी यांच्या यांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला असावा. अशा पद्धतीचे वक्तव्य करून ममता बॅनर्जी यांचा एवढाच उद्देश दिसतो आहे की आपला कार्यकर्त्यांना पुन्हा गुंडागर्दीकडे वळवायचं," असा टोला उज्वल निकम यांनी लगावला. "कायदा न समजण्याइतपत त्या दूधखुळ्या नाहीत. ममता बॅनर्जी यांना आपण काय बरगळलो याची जाणीव होईल. लवकरच त्यांचे सल्लागार त्यांना चांगला सल्ला देतील," अशी अपेक्षा उज्वल निकम यांनी व्यक्त केली.
"निवडणुकीत एखाद्या पक्षाचा पूर्णपणे पराभव झाला असताना देखील मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्यास नकार देण्याची भारताच्या इतिहासातली ही पहिलीच घटना आहे," असंही निकम यांनी आवर्जून नमूद केलं. "पराभवानंतर निवडणुकीतला निकाल मान्य नसेल तर आपल्या घटनेत अनेक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. स्वतःला प्रतिभाषाली समजणाऱ्या ममता दीदी यांनी राजीनामा नकार देण्याबाबतच केलेलं वक्तव्य करून स्वतःचं हसू करून घेतलं आहे," असं देखील उज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे. "ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नाही तर यात राज्यपालांना हस्तक्षेप करावा लागू शकतो. राज्यपाल ममता बॅनर्जी यांचं मुख्यमंत्रीपद तसेच त्यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून बहुमतात विजयी झालेल्या भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण देऊ शकतात," असं उज्वल निकम म्हणाले.
नक्की वाचा >>
खूप गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, असं पुण्यातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ममता बॅनर्जींनी राजीनामा न देण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे. "ममता बॅनर्जी सत्ता गेली तर चांगलं झालं असते. त्याची दुसरी बाजू अशी आहे की सत्ताधारी पक्षाने नियम पाळले पाहिजेत. निवडणूक आयोगासंदर्भातील प्रश्न योग्य आहेत. कारणे घटनात्मक कायदे पाळणाऱ्या संस्था अंपायरसारख्या वागत नाहीत. ज्यावेळी विधानसभा विसर्जित झाली त्या दिवशी मुख्यमंत्रीपद रिक्त होते. बहुमत आलेल्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री होईल. त्यामुळे उद्यापर्यंत ममता बॅनर्जीचं सरकार बहुमतात आहे. उद्यापासून त्याचा कार्यकाळ संपेल," असं बापट म्हणाले. तसेच हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं तर, "सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम हस्तक्षेप करणारी संस्था आहे, मात्र त्याचा निकाल कधी लागेल माहिती नाही," असंही बापट म्हणाले.
अॅड. विशाल गोसाई यांनी या घटनात्मक गुंतागुंतीबद्दल बोलताना थेट 7 मे च्या डेड लाईनचा उल्लेख केला आहे. 'नवनिर्वाचित सरकारचा शपथविधी झालेला नसला, तरी बंगालमध्ये आता सरकार बदलले आहे. 17 व्या बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ गुरुवार, 7 मे 2026 रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांना अधिकृतपणे मुख्यमंत्री मानलेच जाणार नाही. कारण एका विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन मुख्यमंत्र्यांची निवड करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 8 मे रोजी राज्यपाल सभागृह विसर्जित करतील. त्यानंतर विद्यमान सर्व आमदारांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल, असं अॅड. विशाल गोसाई म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना, "त्यानंतर बॅनर्जी यांना राजीनामा देणेही बंधनकारक राहणार नाही,' असेही स्पष्ट केले.
