मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असा घणाघाती आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी अवधी वाढवून न दिल्याच्या विरोधात शिवसेनेने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत शिवसेनेने अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल शिवसेनेची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट निश्चित? थोड्याचवेळात गृहमंत्रालयाची पत्रकारपरिषद


शिवसेनेला पूर्ण दोन दिवसांचा वेळ न देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय हा मनमानी आहे. राज्यपाल त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत. ते केंद्र सरकारचे हस्तक असल्यासारखे वागत आहेत. हे नियमाला धरून नाही, असे शिवसेनेने याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास त्याविरोधातही शिवसेनेकडून नवी याचिका दाखल केली जाऊ शकते, असे समजते.


राज्यपालांची कलम ३५६ नुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस


विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाला २० दिवस उलटले तरी कोणत्याही पक्षाला सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात यश आलेले नाही. काल संध्याकाळी राज्यपालांनी  राष्ट्रवादी काँग्रेसला बोलावून आज रात्री ८.३० वाजेपर्यंत सरकार स्थापन करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ गटनेते अजित पवार यांनी राज्यपालांना फोन करून सत्तेचा दावा करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला होता. राष्ट्रवादी संख्याबळ जुळवण्यात असमर्थ असल्याचेही अजित पवार यांनी राज्यपालांना म्हटले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली असल्याचे समजते.