एकनाथ शिंदेंच्या आदेशालाच MHADA कडून केराची टोपली? 'कामांचा दर्जा न सुधारल्यास चाव्या परत करण्याचा गिरणी कामगारांचा इशारा!

कोन-पनवेल गिरणी कामगार समिती

Kon Mill Workers Room: मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी बांधलेल्या म्हाडा संकुलात राहणाऱ्या कुटुंबांना मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. या संकुलातील निकृष्ट कामाचा दर्जा आणि देखभाल खर्च संतापलेल्या रहिवाशांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांना भेट देऊन दोन महिन्यांचा अंतिम अल्टिमेटम दिला. कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीने म्हाडा अध्यक्ष मिलिंद बोरीकर आणि कार्यकारी अभियंता अंकित मोसे यांच्याशी चर्चा केली. समस्या न सोडवल्यास चाव्या परत करून भरलेले पैसे व्याजासह मागण्यात येतील, असा इशारा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य समस्या काय आहेत?

संकुलातील पाण्याचा प्रचंड तुटवडा, नादुरुस्त पाईपलाइनमुळे होणारी गळती आणि वाफ्यांमधील रिसाव हे प्रमुख प्रश्न आहेत. याशिवाय, लिफ्ट आणि वीजपुरवठा यंत्रणेची खराब अवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, परिसरातील वाढते तणोटे आणि कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव यामुळे रहिवासी त्रस्त आहेत. सार्वजनिक सोयींचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे समितीने यावेळी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखभाल शुल्क माफीच्या आदेशानंतरही अंमलबजावणी होत नाही. हा आदेश का अजून प्रलंबित आहे? २०१७-१८ मध्ये कागदपत्र पूर्ण करणाऱ्या आणि कर्ज घेऊन पैसे भरलेल्या कामगारांना आता पश्चात्ताप होतोय, असेही गिरणी कामगारांनी यावेळी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या आदेशालाच म्हाडा केराची टोपली दाखवत असल्याची टीका समितीने केलीय. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

2016 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पात प्रत्येक लाभार्थ्याला दोन 160 चौरस फूट घरे 6 लाख रुपयांत मिळाली, पण हस्तांतरणात उशीर झाला. महामारीत इमारती क्वारंटाईन केंद्र म्हणून वापरल्याने नुकसान झाले, तरी देखभाल शुल्काची मागणी सुरूच राहिली. आधी 3500 रुपये मासिक शुल्क आकारले गेले, नंतर 2025-26 साठी 4500 रुपयांपर्यंत वाढ जाहीर केली. समितीने २०१९-२०२३ पर्यंतचे शुल्क माफ करण्याची मागणी केली होती, पण फक्त एका वर्षासाठी सवलत मिळाली. कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुलातील प्रश्न मार्गी लावावेत असे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. पण म्हाडाकडून यासंदर्भातील कार्यवाही होताना दिसत नाही. तसेच या पार्श्वभूमीवर कोणतेही नोटीफिकेशन म्हाडाने न दिल्याने गिरणी कामगारांनी म्हाडाला आता अंतिम अल्टिमेटम दिलाय.

म्हाडाला इशारा

दोन महिन्यांत समस्या न सोडवल्यास चाव्या परत करून भरलेले पैसे व्याजासह मागितले जातील, असा इशारा समितीचे अध्यक्ष गणेश सुपेकर यांनी म्हाडाला दिला. निर्णय न झाल्यास म्हाडा अधिकाऱ्यांना संकुलात प्रवेश नाकारला जाईल आणि कार्यालयासमोर घेराव घालून आंदोलन छेडले जाईल, असे यावेळी कार्याध्यक्ष डॉ. संतोष सावंत म्हणाले. समितीने पाणीपुरवठा, देखभाल यंत्रणा, रस्ते दुरुस्ती, कचरा व्यवस्थापन आणि शुल्क सवलत या मागण्या पुन्हा अधोरेखित केल्या. जर दोन महिन्यात सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास आंदोलनाची इशारा दिलाय.

FAQ

प्रश्न: कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुलातील रहिवाशांनी म्हाडाला कोणता इशारा दिला आहे?

उत्तर: कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीने म्हाडाला दोन महिन्यांचा अंतिम अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, जर पाण्याचा तुटवडा, नादुरुस्त लिफ्ट, गळती, खराब रस्ते आणि अवास्तव देखभाल शुल्कासारख्या समस्या सोडवल्या नाहीत, तर चाव्या परत केल्या जातील आणि भरलेले पैसे व्याजासह परत मागितले जातील. तसेच, आंदोलन आणि म्हाडा कार्यालयाचा घेराव करण्याची धमकी देण्यात आली आहे.

प्रश्न: संकुलातील कोणत्या प्रमुख समस्या समितीने म्हाडासमोर मांडल्या?

उत्तर: समितीने पाण्याचा तुटवडा, नादुरुस्त पाईपलाइन आणि टाक्यांची गळती, खराब लिफ्ट आणि वीजपुरवठा यंत्रणा, रस्त्यांवरील खड्डे, वाढते गवत, कचऱ्याची अनियमित विल्हेवाट आणि सार्वजनिक सुविधांचा अभाव यासारख्या समस्या मांडल्या. तसेच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखभाल शुल्क माफीचा आदेश दिलेला असतानाही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला.

प्रश्न: जर दोन महिन्यांत समस्या सुटल्या नाहीत तर समिती काय कारवाई करणार आहे?

उत्तर: समितीचे अध्यक्ष गणेश सुपेकर आणि कार्याध्यक्ष डॉ. संतोष सावंत यांनी स्पष्ट केले की, दोन महिन्यांत समस्या न सुटल्यास रहिवासी चाव्या परत करतील आणि भरलेले पैसे व्याजासह परत मागतील. तसेच, म्हाडा अधिकाऱ्यांना संकुलात प्रवेश नाकारला जाईल आणि म्हाडा कार्यालयात घेराव घालून आंदोलन केले जाईल.