एक तासाचे अतंर आता फक्त 7 मिनिटांत पूर्ण करा, मुंबईत होतोय नवीन सी लिंक, गेमचेंजर ठरेल 'हा' पूल

Mumbai New Sea Link: मुंबईच्या पश्चिम उपनगर आणि दक्षिण मुंबई यांच्यातील कनेक्टिव्हीटी वाढवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. वर्सोवा आणि मढ आयलँड जोडण्यासाठी आता समुद्रात पूल बांधण्यात येणार आहे प्रस्तावित मढ-वर्सोवा पूल साधारणपणे 1.5 किमी लांबीचा असून यामुळं वर्सोवा ते मढ हे अंतर 5 ते 7 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. या पुलामुळं मुंबईची ट्रॅफिकची समस्या संपणार आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांचा वेळदेखील वाचणार आहे. 

वर्सोवा ते मढ हे अंतर पार करण्यासाठी नागरिकांना फेरीवर अवलंबून राहावं लागत होता. किंवा 22 किमी लांबीचे अंतर पार करावे लागत होते. त्यामुळं पेट्रोलचा खर्च आणि वेळ हे दोन्ही खर्ची होत होते. त्यामुळं अलीकडेच महापालिकेने या पुलाच्या बांधणीसाठी कंत्राट जारी केले होते. लवकरच या पुलाचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे. 

 कसा असेल हा नवा पूल?

प्रस्तावित पूलावर चार लेनचा रस्ता असणार आहे. त्याशिवाय नागरिकांना पायी जाण्यासाठी आणि सायकल चालवण्यासाठी वेगळा रस्ता असणार आहे. पुलावर सुरक्षा, विशेष लायटिंग आणि आपातकालीन सुविधा या पैलुंवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळं पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार का याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. कारण हा पुल किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात येतो. मात्र आता या प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची मंजुरीदेखील मिळाली आहे. 

दरम्यान, या पुलामुळं प्रवास सोयीचा होणार असला तरी स्थानिक मच्छिमारांनी त्यांच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, सर्व पर्यावरणीय आणि सामाजिक समस्यांचा विचार करण्यात आला आहे. सर्व मंजुरी मिळाल्यानंतर या पुलाचे काम सुरू केले जाणार आहे. हा प्रकल्प पश्चिम मुंबईची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होणार आहे. तसंच, पर्यटन आणि स्थानिकांच्या आर्थिकस्थिताला हातभार लागणार आहे. 

कधी सुरू होणार बांधकाम?

या पुलाचे बांधकाम ऑक्टोबरपर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाचा विचार सगळ्यात पहिले 1967 साली करण्यात आला होता. अलीकडेच, खासदार पियूष गोयल आणि वन मंत्री गणेश नाईक यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा चालना मिळाली.  या पुलाचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर जवळपास 2.75 हेक्टर खारफुटी वन जमिनीचे अधिग्रहण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता असणार आहे. तर, महापालिकेने तोड केलेले खारफुटी पुन्हा लावण्यासाठी तीन हेक्ट भूमीची निवड केली आहे. जंगलतोड केलेल्या प्रत्येकी एक झाडांच्यामागे तीन झाडं लावण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्यामुळं न्यायालयाकडून आदेश आल्यानंतर भूसंपादनाला सुरुवात होईल.