Good News! 'या' शाळेत मुलांचं Admission घेतल्यास प्रॉपर्टी टॅक्स रद्द; पाणी बीलही शून्य रुपये

जाणून घ्या या ऑफरचं वैशिष्ट्य (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Education News: सामान्यपणे मुलांना शाळेत प्रवेश घ्यायचा म्हटलं की हल्ली ग्रामीण भागामध्येही इंग्रजी आणि खासगी शाळांना प्राधान्य दिलं जातं. अनेकदा पालकांकडून गावागावांमध्ये असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे शेवटचा पर्याय म्हणूनच पाहिलं जातं. हल्ली अनेक गावांमध्ये हे चित्र दिसून येत असलं तरी एका गावामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाल्याला प्रवेश घेणाऱ्या पालकांना आता थेट आर्थिक सूट देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून हे मॉडेल आता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं कुठे आहे हे गाव?

आपण ज्या गावाबद्दल बोलतोय ते गाव वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यात असून त्याचं नाव कांचनगाव असं आहे. कांचनगावच्या ग्रामपंचायतीने शिक्षण क्षेत्रात क्रांतीकारक ठरु शकतो असा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय खरोखरच अनुकरणीय आणि कौतुकास्पद आहे. जिल्हा परिषद शाळेत मुलांचा प्रवेश घेतल्यास संबंधित कुटुंबांची घरपट्टी आणि पाणीपट्टी पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे.

नेमके किती विद्यार्थी इथं सध्या शिक्षण घेतात?

वर्धा जिल्ह्यात असा निर्णय घेणारी काचनगांव ही पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली असून, या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधत सरपंच नंदाताई गजानन चिंचुलकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. काचनगांव येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत वर्ग असून सध्या 95 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मागील दोन वर्षांपासून शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सतिश अंकुशराव कापसे यांच्या पुढाकारातून आणि ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक सहकार्यामुळे शाळेचा सर्वांगीण विकास होत आहे.

का घेण्यात आला आहे हा निर्णय?

शहरासह ग्रामीण भागात कॉन्व्हेंट शाळांचे वाढते प्रस्थ आणि मराठी शाळांची घटती पटसंख्या लक्षात घेता, जिल्हा परिषद शाळा टिकाव्यात आणि बंद पडू नयेत, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती काचंनगावच्या सरपंच नंदाताई चिंचुलकर यांनी दिली आहे. काचनगांव ग्रामपंचायतीच्या या आदर्श निर्णयाची आता राज्यभर चर्चा सुरू आहे. 

याचा पालकांना काय फायदा होणार?

घरपट्टी आणि पाणीपट्टी पूर्णपणे माफ करण्यात आल्याने कुटुंबाची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे. दुसरीकडे शाळेमध्ये अनेक सोयीसुविधा असल्याने मुलांनाही दर्जेदार शिक्षण मिळणार आहे. तसेच शाळा गावातल्या गावात असल्याने जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्या-येण्याचा वेळ आणि पैसाही वाचणार आहे. त्यामुळे हा पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठीही फायद्याचा निर्णय ठरणार आहे.