अफस्पा काढण्याआधी लष्कर मागे घेणे जरूरी

ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन : अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, यावर निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मणिपूरमध्ये मागील 20 वर्षांत अनेक  बनावट चकमकीची प्रकरणे घडली असून, त्यांचा तपास होणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. संरक्षण व पोलिस दलांनी अतिबळाचा वापर लष्करी विशेषाधिकार कायदा(अफस्पा) लागू असेल तरी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र यातिल बहुतेक घटनांशी लष्कराचा संबंध नाही. या मधे मणिपूर पोलिस आणि अर्धसैनिक दलांचा संबंध आहे. या दोघांनाही (अफस्पा) लागू नाही. 

मणिपूर ईशान्येकडील सर्वात हिंसाचाराने  ग्रस्त राज्य 

मणिपूर हे ईशान्येकडील सात राज्यांपैकी एक. सध्या तेथे कॉंग्रेसचे सरकार आहे. पंचवीस लाख लोकसंख्या आहे. हे ईशान्येकडील सर्वात हिंसाचाराने  ग्रस्त राज्य आहे. गेल्या १० वर्षात हिंसाचारामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या सामान्य नागरिक ७१५, सैन्य दल २३६, दहशतवादी १४८०, सर्व मिळून २४३१ मारले गेले आहेत. 
बांगलादेशही खूप जवळ आहे. राज्यात एकूण 10 दहशतवादी गटाच्या कारवाया सुरू असतात. रस्ते खूपच कमी आहेत. बहुतेक वेळा ते दहशतवाद्यांमुळे बंदच असतात. खोऱ्यातील दहशतवादी गट आणि टेकड्यांवरील गट असे त्यांचे दोन प्रकार आहेत. मणिपूर टेकड्यांचा प्रदेश असून, मध्यभागी इम्फाळ खोरे आहे. तेथील रहिवासी प्रामुख्याने मईती जनजातीचे हिंदू आहेत. त्यांच्या संस्कृतीवर घाला येत असल्याची त्यांना भीती वाटते. त्यातूनच हिंसक कारवाया होतात. टेकड्यांवरील गट व खोऱ्यातील गट यांच्यात सतत संघर्ष होत असतो. त्यातच 1993 मध्ये मुस्लिम फुटीरतावादी कारवायांची भर पडल्याने स्थिती चिंताजनक बनली आहे.

लष्कराचाच आधार

मेईती आणि मुस्लिम यांच्यात दंगलही झाली. त्यानंतर लष्कराला पाचारण करण्यात आले. मणिपूरमध्ये इम्फाळसह सर्व भागावर दहशतवाद्यांनी कब्जा मिळविल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लष्कराला विशेष अधिकार देणारा कायदा लागू करण्यात आला. लष्कराने केलेल्या व्यापक कारवाईनंतरच बराचसा भाग दहशतवाद्यांपासून मुक्त होऊ शकला. दहशतवादी गटांचे संख्याबळ दीड हजारपर्यंत आहे. याशिवाय नागा व मुस्लिम दहशतवादी गट येथे हिंसक धुमाकूळ घालत आहेत. हा आकडा काश्‍मीरमधील दहशतवाद्यांपेक्षा अधिक आहे. लष्कर काढून घेतल्यानंतर दहशतवादी गटांना पुन्हा जमवाजमव करून जम बसविण्याची संधी मिळेल. 

हिंसाचार, लुटालूट व खंडणीचे प्रकार वाढले आहेत. याशिवाय बॉंबस्फोट नित्याचेच झाले आहेत. हिंसाचारात अनेक निरपराध व्यक्ती मृत्युमुखी पडत आहेत. 
मणिपूरच्या सर्व नऊ जिल्ह्यांत बंडखोरीचा प्रश्‍न आहे. मणिपूरच्या खोरे भागातील मैतेई (हिंदू) व टेकड्यांवर राहणारे आदिवासी यांच्यात संघर्ष कायम सुरू असतो. या अशांततेचा फायदा दहशतवादी गट उठवितात. त्यांच्या कारवाया आता केवळ दुर्गम भागापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नसून, त्या बरीच सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या इम्फाळमध्येही सुरू आहेत. 

या अशांत वातावरणामुळे सामाजिक जीवन गढुळले गेले आहे. खंडणीराज सुरू झाल्याने व्यावसायिक संकुले, शैक्षणिक व अन्य संस्था, दुकाने, उद्योग संस्था येथे खंडणीसाठी दहशत पसरविण्यात येत आहे. या वातावरणात विकासाला गती कशी मिळणार? खंडणीसाठी चालेल्या कारवायांतून रुग्णालयेही सुटलेली नाहीत. दहशतवादी मोठमोठ्या रकमांची मागणी करीत असल्याने वैतागलेल्या दुकानदारांनी अनेक वेळा कडकडीत हरताळ पाळला होता. खंडणी मागणारे अतिरेकी गट काही निवडक लोकांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर हल्ले चढवितात. 
प्रसारमाध्यमांवरही प्रचंड दबाव आहे. या गटांनी प्रसिद्धीस दिलेली पत्रके, निवेदने जशीच्या तशी प्रसिद्ध करण्यासाठी पत्रकारांवर दबाव आणला जातो. या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ सर्व वृत्तपत्रांनी सामूहिक बंद पाळला; परंतु एकाही संघटनेने दिलगिरी व्यक्त केली नाही किंवा पुन्हा हल्ले न करण्याचे आश्‍वासनही दिले नाही. मणिपूरच्या खोऱ्यातील तामेन, ग्लॉंग, सेनापती, उख्रुल व चांदेल या जिल्ह्यांत नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅंडने गेल्या वर्षापासून कारवाया वाढविल्या आहेत. 

खोट्या तक्रारी करून लष्कराचे नाव खराब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करण्याची गरज नागरी सरकारांना बंडखोरी अथवा अन्य कारवायांमध्ये मदत करताना लष्कर किमान बळाच्या तत्त्वाचे पालन करते. परंतु, याच वेळी संरक्षण दलांविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी किती खऱ्या आहेत, याची चौकशी करायला हवी. लष्कराला लपवून ठेवण्यासारखे काही नाही. एखादी तक्रार स्वीकारल्यानंतर लगेच त्यावर कारवाई होते; मात्र खोट्या तक्रारींवर कारवाई करण्यात येत नाही.‘‘ खोट्या तक्रारी करून लष्कराचे नाव खराब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करण्याची गरज आहे.व त्यांना शिक्षा देण्याची गरज आहे. नाही तर विनाकारण होणारे आरोप वाढतच जातिल. 

‘बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लष्करावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. लष्कर कमीतकमी बळाचा वापर करते. आधीपासून सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेले नियमच अमलात आणले जात आहेत. नागरी सरकारांना मदत करतांना  लष्कर किमान बळ वापरते.‘‘ ‘कोणत्याही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शत्रूला रोखताना लष्कराला या निर्णयाचा फटका बसेल. जरी न्यायालयाच्या निर्णयाचा  आदर केला पाहिजे; मात्र न्यायाधीश वास्तवापासून दूर आहेत. मणिपूरमध्ये युद्ध सुरू आहे. शत्रू कोणतेही नियम न पाळता निर्दयपणे कत्तल करीत आहे. त्यांचा सामना करताना लष्करावर असे निर्बंध आणल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल. पंजाब आणि काश्‍मीरमध्ये याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून आले आहेत.‘लष्कर अस्थिर भागात दाखल असल्यामुळे अफस्पा तेथे लागू आहे. हा कायदा तेथून मागे घ्यायचा असल्यास लष्करालाही त्या अस्थिर भागातून बाहेर काढावे लागेल. 

अत्यंत सक्षमपणे कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे भारताचे लष्कर

सातत्याने दुस्वास सहन करावा लागून आणि वारंवार दुजाभावाची वागणूक मिळूनही अत्यंत सक्षमपणे कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे भारताचे लष्कर होय. अत्यंत जबाबदार - व्यावसायिक, शिस्तबद्ध असे हे सैन्य आहे. ईशान्य भारत, कश्मीरमधील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक जवानांनी सांडलेल्या रक्तांची किंमत देऊन आजची शांतता विकत घेतलेली आहे. पण या लष्करी विजयाचे रूपांतर राजकीय तोडग्यात करण्यामध्ये राज्य व केंद्र शासन दोघांनाही अपयश आले आहे.

आफस्पाविषयी गैरसमज

‘आफस्पा’ म्हणजे आर्म्‌ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट. या कायद्यान्वये देशातील सैन्यदलाला, तसेच सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना, संवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत असताना विशेषाधिकार प्रदान करण्यात येत असतात. ज्या कायद्यान्वये, घुसखोरी करणार्‍यांना आणि दहशतवाद्यांशी लढा देऊन त्यांना जायबंदी अथवा ठार मारण्याचा अधिकार असतो.देशाच्या सीमांचे घुसखोरांपासून रक्षण करावे, असा आफ्‌स्पाचा एकमेव उद्देश असतो.
ईशान्य भारत ,जम्मू - कश्मीर भारतापासून तोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. लष्करी विशेषाधिकार कायदा आणि त्यातून दहशतवादविरोधी कारवायांना मिळणारे सरंक्षण नसते तर 1989 मध्येच जम्मू - काश्मीर भारताला गमवावा लागला असता असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनीदेखील आशा सोडली होती. परंतु इंच - इंच तुकडा संरक्षित राखण्याच्या आपल्या घटनात्मक कर्तव्याला जागून लष्कर ठामपणे उभे राहिले आणि त्यांनी शत्रूला हुसकावून लावले.लष्कराच्या जवानांना कायदेशीर संरक्षणामुळे अधिक खंबीरपणे लढण्याचे बळ मिळते आणि त्याचा परिणाम तर उघडच आहे.

मणिपूरमधील फुटिरतावादी संघटनांशी त्यांनी लागेबांधे प्रस्थापित केले असून, गुप्त समझोताही केला आहे. राज्यात दहशतवाद्यांशी काही राजकारण्यांचेही लागेबांधे आहेत. प्रशासन, न्याय व्यवस्था यांचे खच्चीकरण करण्यात आले आहे. सामान्य जनता बंदुकीच्या दहशतीखाली वावरत आहे. जनतेला कर भरावा लागतो आहे तो दहशतवाद्यांकडे. परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही, तर मणिपूर अराजकाच्या खाईत लोटले जाईल. राष्ट्रपती राजवट लागू करून लष्कराला मोकळीक देणे, हाच त्यावरील उपाय आहे. लष्कराने व्यापक मोहीम आखून इम्फाळमध्येच नव्हे, तर म्यानमारमधील दहशतवादी अड्डेही उद्‌ध्वस्त केल्यास राज्य वाचण्याची आशा आहे.