हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात, 21,000 कोटींच्या पुरवणी मागण्या
राज्य विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. मंत्री आणि आमदारांची लगबग सुरु झाली आहे.
नागपूर : राज्य विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. मंत्री आणि आमदारांची लगबग सुरु झाली आहे. सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशन सुरु होईल. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे हे एकूण ८ वे आणि तिसरे हिवाळी अधिवेशन आहे.
दहा दिवस अधिवेशनचे प्रत्यक्ष कामकाज होणार असले तरी अनेक महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार आहेत. आतापर्यंतच्या विक्रमी सुमारे २१,००० कोटी रूपयांच्या पुरवण्या मागण्याचा प्रस्ताव येणार आहे.
विधान सभेत प्रलंबित विधेयके
1) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (चौथी सुधारणा) विधेयक २०१५
2) महाराष्ट्र स्थानिक सदस्य प्राधिकरण अनर्हता (सुधारणा) विधेयक २०१६.
विधान परिषदेतील प्रलंबित विधेयके
1) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक २०१६.
2) महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक 2016.
3) महाराष्ट्र महानगर पालिका (सुधारणा) विधेयक, २०१६
4) मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक २०१६
5) महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक २०१६
6) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक २०१६
प्रस्तावित नवीन विधेयके
1) डॉ. विश्वनाथ कराड विश्वशांती विद्यापीठ विधेयक २०१६.
2) महाराष्ट्र खनिज विकास निधी (निर्मिती व उपाय योजन) (निरसन) विधेयक २०१६.
3) मुंबई महानगर पालिका (सुधारणा) विधेयक २०१६. , (मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यासंबंधात विवक्षित तरतुदींमध्ये सुधारण करणे).
4) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (पाचवी सुधारणा) विधेयक, २०१६.
संयुक्त समितीकडे प्रलंबित विधेयक -
1) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक, २०१५.
जवळपास २१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या असणार आहेत. मागील पावसाळी अधिवेशनात १३ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या होत्या तर अवघ्या चार महिन्यात तब्बल २१ हजार पुरवण्या मागण्यांचे प्रस्ताव आले आहेत.
पुरवण्या मागण्यांची वाढती आकडेवारी
डिसेंबर २०१४ - ८ हजार २०१ कोटी रुपये
मार्च २०१५ - ३ हजार ५३६ कोटी रुपये
जुलै २०१५ - १४ हजार ७९३ कोटी रुपये
डिसेंबर २०१५ - १६ हजार कोटी १४ लाख रुपये
मार्च २०१६ - ४ हजार ५८१ कोटी रुपये
जुलै २०१६ - १३ हजार कोटी रुपये