राज्यातील घोटाळे आणि चौकशी समितीचा फार्स

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई
सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चितळे समिती नेमलीय .मात्र या चौकशी समितीचा काही उपयोग होईल का, याबाबत साशंकताच आहे. कारण राज्याच्या स्थापनेपासून आजतागायत विविध घोटाळ्यांची आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी तब्बल ६० चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आले होते. मात्र या आयोगांच्या अहवालावर सरकारनं कोणतीही कारवाई केली नसल्याचं जळजळीत वास्तव समोर आलंय.

- राज्य सरकार नेमत असलेले चौकशी आयोग ठरतायत फार्स
- राज्याच्या स्थापनेपासून एकाही चौकशी आयोगाच्या अहवालावर कारवाई नाही
- कारवाई करायची नसेल तर का स्थापन केले जातायत चौकशी आयोग...?

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर आतापर्यंत विविध घोटाळे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, जातीय दंगली आणि विविध महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी अनेक आयोग स्थापन झाले. 9 नोव्हेंबर 1967 रोजी महाराष्ट्र म्हैसुर-केरळ सीमा तंटा समितीचा पहिला अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला. त्यानंतर भिवंडी, वरळी बीडीडी चाळ जातीय दंगल, माजी मंत्री शशिकांत सुतार यांच्या भ्रष्टाचारासाठी नेमलेला न्या. दुधाट आयोग, मुंबईतील जातीय दंगली व बॉम्बस्फोटाच्या चौकशीसाठी नेमलेला न्या. श्रीकृष्ण आयोग, घाटकोपरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना व त्यानंतर झालेल्या गोळीबाराच्या चौकशीसाठी नेमलेला न्या. गुंडेवार आयोग, नागूपरमधील गोवारी हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी नेमलेला न्या. दाणी आयोग, तिनईकर समितीचा अहवाल, माजी मंत्री सुरेशदादा जैन, डॉ. पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक, डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासह समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेला न्या. पी. बी. सावंत आयोग, डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील बालमृत्यू मूल्यमापन समिती अहवाल, मुंबई ह्ल्ल्यावरील चौकशीसाठी नेमलेल्या राम प्रधान समितीचा अहवाल, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामाचा चौकशी अहवाल आणि आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेला आयोग अशा तब्बल 60 आयोगांनी आपापले अहवाल सादर केले.
मात्र यापैकी एकाही प्रकरणात कारवाई झालेली दिसत नाही. सरकार आघाडीचे असो, नाहीतर युतीचे, दोघांच्याही काळात चौकशी अहवाल थंड बस्त्यात बांधून ठेवण्यात आले. एखाद्या प्रकरणात विरोधकांकडून आरोप होतात, जनतेकडून दबाव येतो. मग त्यांना शांत करण्यासाठीच हे चौकशी आयोग स्थापन केले जातात का, असा प्रश्न उपस्थित झालाय. जर चौकशी आयोगाच्या अहवालावर कारवाई करायची नसते तर ते स्थापन तरी का केले जातात?सध्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या चितळे समितीवरून रान पेटलं आहे. चितळे समितीचा अहवालाचीही तीच गत होणार असेल तर त्याचा उपयोग काय, असा सवाल यानिमित्तानं उपस्थित होतो.
आदर्श चौकशी आयोगावर राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपये खर्च करावा लागला आहे. केवळ आदर्शच नव्हे तर आतापर्यंत सर्वच चौकशी आयोगांवर सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र आयोगाच्या अहवालावर कारवाईच करायची नसेल तर कोट्यवधी रुपये खर्च करून सरकार जनतेच्या डोळ्यात धुळ का फेकते हा खरा प्रश्न आहे.