भारतातील 10 मशिद जिथे आधी मंदिरे असल्याचा दावा; कोर्टात प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती काय?
भारतातील 10 मंदिर-मशीद प्रलंबित वादाबद्दल जाणून घेऊया.
Masjid Pending Cases: भारतातील 10 मंदिर-मशीद प्रलंबित वादाबद्दल जाणून घेऊया.
1/11
भारतातील 10 मशिद जिथे आधी मंदिरे असल्याचा दावा; कोर्टात प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती काय?
Masjid Pending Cases: 12 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील दिवाणी न्यायालयांना कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या मालकी आणि स्वामित्वाला आव्हान देणारी नवीन प्रकरणे दाखल करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच पुढील आदेशापर्यंत वादग्रस्त धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यासही त्यांना रोखण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर भारतातील 10 मंदिर-मशीद प्रलंबित वादाबद्दल जाणून घेऊया.
2/11
ज्ञानवापी मशीद, वाराणसी
वाराणसी, उत्तर प्रदेशातील ज्ञानवापी खटला 1991 मध्ये दाखल करण्यात आला होता. याबाबत काशी विश्वनाथ मंदिराच्या जागेवर मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. 2021 मध्ये पाच हिंदू महिलांनी वाराणसी सिव्हिल कोर्टात ज्ञानवापी मशिदीमध्ये कथितपणे उपस्थित असलेल्या धार्मिक मूर्तींची पूजा करण्याची परवानगी मागितली. काय आहे सद्यस्थिती : याप्रकरणी वाराणसी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने ASI सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आणि 2023 मध्ये भक्तांनी दाखल केलेल्या खटल्याची स्थगिती कायम ठेवली. जानेवारी 2024 मध्ये, न्यायालयाने ज्ञानवापी संकुलाच्या तळघरात पूजा करण्यास परवानगी देण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले.
3/11
शाही ईदगाह मशीद, मथुरा
2020 मध्ये उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथील शाही इदगाह मशीद हटवण्याच्या मागणीशी संबंधित गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानी बांधले गेले असल्याचा दावा केला जात आहे. काय आहे सद्यस्थिती : मे 2023 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्व प्रलंबित प्रकरणे स्वतःकडे हस्तांतरित केली. हायकोर्टाने ऑगस्ट 2024 मध्ये खटला चालवण्याच्या योग्यतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर या आदेशाला मशिदी समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
4/11
तीले वाली मशीद, लखनौ
उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथील तीले मशिदीचा गुन्हा भगवान शेषनागेश्वर तेलेश्वर महादेव विराजमान यांच्या आठ भक्तांनी 2013मध्ये दाखल केला होता. ज्यामध्ये लक्ष्मण टिळा, लखनौ येथे असलेल्या टीला मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुघल शासक औरंगजेबाने या ठिकाणी हिंदू मंदिर पाडून ही मशीद बांधली होती, असा दावा त्यांनी केला. काय आहे सद्यस्थिती :अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला सुरू ठेवण्याबाबतचे प्रकरण प्रलंबित आहे. मशिदीच्या आवारात नमाज अदा करण्यास मनाई करण्याचा आदेश मागणारा आणखी एक खटला लखनौमधील दिवाणी न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित आहे.
5/11
शाही जामा मशीद, संभळ
19 नोव्हेंबर रोजी वकील हरी शंकर जैन यांच्यासह 8 याचिकाकर्त्यांनी उत्तर प्रदेशातील संभल येथे असलेल्या या मशिदीबाबत खटला दाखल केला. जामा मशीद भगवान कल्किला समर्पित 'श्री हरी हर मंदिर'च्या अवशेषांवर बांधण्यात आली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम 1958 अंतर्गत जनतेला ते पाहण्याचा अधिकार असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. काय आहे सद्यस्थिती : गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही तासांतच संभलच्या दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांनी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले, ज्यामुळे संभळमध्ये हिंसाचार झाला. 29 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षण आदेशाला आव्हान देणारे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध होईपर्यंत खटला पुढे न चालवण्याचा आदेश दिला.
6/11
दर्गा शरीफ अजमेर, राजस्थान
सप्टेंबर 2024 मध्ये हिंदू सेना प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी दिवाणी दावा दाखल केला होता. अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या जागेवर भगवान शिवाचे मंदिर असल्याचा पुरावा असल्याचा दावा त्यांनी दाव्यात केला होता. काय आहे सद्यस्थिती : या प्रकरणी अजमेर पश्चिम येथील दिवाणी न्यायाधीशांनी 27 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय, एएसआय आणि अजमेर दर्गा यांना यासंदर्भात नोटीस बजावली होती.
7/11
शम्सी जामा मशीद, बदाऊन
अखिल भारतीय हिंदू महासभेने 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथील शम्सी जामा मशिदीबाबत एक खटला दाखल केला होता, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, या ठिकाणी मुळात नीलकंठ महादेवाचे मंदिर होते. याच ठिकाणी नमाज अदा करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांनी मागितली आहे. काय आहे सद्यस्थिती : बदायूं मशिदीच्या सर्वेक्षणाची मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. बदाऊन येथील जलदगती न्यायालयात सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
8/11
अटाला मशीद, जौनपूर
स्वराज वाहिनी असोसिएशनने मे 2024 मध्ये उत्तर प्रदेशातील जौनपूर येथील अटाला मशिदीबाबत गुन्हा दाखल केला होता. या ठिकाणी मुळात अटाळा देवीचे प्राचीन मंदिर होते, अशी मागणी दाखल याचिकेत करण्यात आली होती. मालमत्ता ताब्यात घेऊन या ठिकाणी अहिंदूंना येण्यापासून रोखण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. काय आहे सद्यस्थिती : अटाला मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले असून, सर्वेक्षण प्राधिकरणाला सुरक्षा पुरवण्यासाठी जौनपूर जिल्हा न्यायालयात 16 डिसेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार होती. या खटल्याच्या नोंदणीला आव्हान देणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
9/11
कमाल मौला मशीद, भोजशाळा- धार
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसने 2022 मध्ये मध्य प्रदेशातील कमल मौला मशिदीबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यात 2003 च्या ASI आदेशाला आव्हान दिले होते. ज्याने मुस्लिमांना शुक्रवारी भोजशाळा संकुलात नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली होती. काय आहे सद्यस्थिती: उच्च न्यायालयाने मार्च 2024 मध्ये कॅम्पसचे 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' करण्याचे आदेश दिले. एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संकुलाचे स्वरूप बदलेल असे कोणतेही उत्खनन करू नये, असे आदेश दिले होते. ASI ने जुलैमध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि सांगितले की हे कॉम्प्लेक्स 'पूर्वीच्या मंदिरांचे काही भाग' वापरून बांधण्यात आले होते.
10/11
कुव्वातुल इस्लाम मशीद, कुतुबमिनार- दिल्ली
कुतुबमिनार संकुलात असलेल्या कुव्वातुल इस्लाम मशिदीमध्ये हिंदू आणि जैन देवतांच्या जीर्णोद्धाराची मागणी करणारा खटला दाखल करण्यात आला. ज्यामध्ये मशिदीच्या बांधकामासाठी 27 हिंदू आणि जैन मंदिरे उद्ध्वस्त केल्याचा दावा करण्यात आला होता. काय आहे सद्यस्थिती: हे 'प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991' च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे, असे म्हणत दिल्लीच्या एका दिवाणी न्यायाधीशांनी 2021 मध्ये हा खटला फेटाळून लावला. मात्र, या आदेशाला आव्हान देण्यात आले असून ते अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित आहे.
11/11
मलाली जामा मशीद मंगलोर, कर्नाटक
