न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना कधी मिळतील त्यांचे पैसे? RBI चा नियम काय सांगतो? सर्वांनाच माहिती असायला हवा!
आज ही वेळ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांवर आली आहे. उद्या तुमच्यावर आली तर? बॅंक बंद झाल्यावर पैसे कधीपर्यंत परत मिळतात? याबद्दल आरबीआयचा नियम काय सांगतो? तुम्हाला माहिती असायला हवे.
Pravin Dabholkar
| Feb 16, 2025, 14:00 PM IST
RBI Rules:आज ही वेळ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांवर आली आहे. उद्या तुमच्यावर आली तर? बॅंक बंद झाल्यावर पैसे कधीपर्यंत परत मिळतात? याबद्दल आरबीआयचा नियम काय सांगतो? तुम्हाला माहिती असायला हवे.
1/11
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना कधी मिळतील त्यांचे पैसे? RBI चा नियम काय सांगतो? सर्वांनाच माहिती असायला हवा!
2/11
उद्या तुमच्यावर अशी वेळ आली तर?
3/11
आरबीआयने काय दिले निर्देश?
गुरुवारी कामकाज संपल्यापासून न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेने कोणतेही कर्ज आणि अॅडव्हान्स देऊ नये किंवा नूतनीकरण करू नये किंवा कोणतीही गुंतवणूक करू नये, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच बँकेवर निधी उधार घेण्यासह आणि नवीन ठेवी स्वीकारण्यासह कोणतेही दायित्व राहणार नाही, नियामकाने विशेष मान्यता दिल्याशिवाय कर्जदात्याला कोणतेही पेमेंट वितरित करण्यास किंवा वितरित करण्यास सहमती देण्यास आरबीआयने बंदी घातली आहे.
4/11
ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी निर्देश
बँकेतील अलिकडच्या महत्त्वाच्या घडामोडीं पाहता बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे निर्देश आवश्यक असल्याचे आरबीआयने म्हटले. यानंतर नियामकाने बँकेच्या बोर्डाला 12 महिन्यांसाठी बरखास्त केले आणि कर्जदात्याचे कामकाज चालविण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली. प्रशासकाला पाठिंबा देण्यासाठी दोन सदस्यीय सल्लागार समिती तयार करण्यात आली.
5/11
5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी मिळू शकतात
अशा कारवाई दरम्यान ठेवीदारांना त्रास होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने 2021 मध्ये ठेव विमा आणि पत हमी कायदा मंजूर केला. यामुळे नियामक कर्जदात्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई करतो तेव्हा ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी मिळू शकतात. विमाधारक ठेवींच्या उपलब्धतेसाठीच्या वेळापत्रकाची माहिती कायद्यात दिली आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते.
6/11
वार्षिक विमा प्रीमियम भरणे आवश्यक
तुमच्या विमाधारक ठेवींचा दावा करणे, ठेव विम्याअंतर्गत सर्व आरबीआय नियंत्रित कर्जदारांना ठेव विमा क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनला वार्षिक विमा प्रीमियम भरणे आवश्यक असते. डीआयसीजीसी ही आरबीआयची एक उपकंपनी आहे. जी कोणत्याही स्थगिती अंतर्गत बँकांच्या पात्र ठेवीदारांना पैसे देते. पात्रता म्हणजे प्रत्येक बँकेत 5 लाख रुपयांपर्यंतची सिद्ध ठेव. आरबीआयच्या समान कारवाई अंतर्गत असलेल्या ठेव विमा आणि पत हमी कायद्यात त्यांच्या ठेवींचा दावा केला जाऊ शकतो.
7/11
सामान्यतः 90 दिवसांचा कालावधी
कायद्यात प्रत्येक अॅक्टीव्हिटीसाठी विशिष्ट टाइमलाइन आहेत, ज्या अशा प्रकरणांमध्ये बारकाईने पाळल्या जातात. यासाठी सामान्यतः 90 दिवस लागतात. आरबीआयने बँकेला स्थगिती अंतर्गत ठेवल्यानंतर पहिल्या 45 दिवसांत. सर्व पात्र ठेवीदारांची यादी तयार केली जाते. एकदा यादी DICGC सोबत शेअर केली की, डेटा पडताळण्यासाठी आणि डिपो आहे की नाही हे तपासण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी असतो.
8/11
15 दिवसांचा कालावधी
9/11
तर कालावधी वाढतो
जर RBI ने 90 दिवसांच्या परतफेडीच्या कालावधीत तणावग्रस्त बँकेसाठी एकत्रीकरण किंवा पुनर्बांधणीची कोणतीही योजना सुरू केली तर, दुरुस्तीनुसार परतफेडीचा कालावधी आणखी 90 दिवसांनी वाढवला जातो. शिवाय, जर RBI ने त्यांचे निर्बंध काढून टाकले आणि विमा उतरवलेली बँक ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण देणी परतफेड करण्याची क्षमता दाखवली तर, DICGC मोफत असेल.
10/11
DICGC कडे पैसे भरण्यासाठी पुरेसे आहे का?
मार्च 2024 पर्यंत DICGC चा ठेव विमा निधी 1.98 लाख कोटी रुपये होता. जो एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 17% जास्त आहे. हा तो निधी आहे जिथे सर्व पात्र बँकांकडून गोळा केलेला विमा प्रीमियम ठेवला जातो. त्यानंतर या निधीचा वापर बँकांच्या ठेवीदारांचे दावे निकाली काढण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 2021 चा कायदा मंजूर होण्यापूर्वी ठेवीदारांना त्यांच्या विमाकृत ठेवी मिळविण्यासाठी 8 ते 10 वर्षे वाट पाहावी लागत होती. पण नवीन कायदा 90 दिवसांच्या आत प्रत्येक ठेवीदाराला 5 लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण रक्कम देण्याची खात्री देतो.
11/11
बॅंकेकडे किती ठेवी?
