BCCI: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) साठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलल्याची बातमी आहे. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक 2025 अंतर्गत मंडळ आणण्याची तयारी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, BCCI अध्यक्षपदही धोक्यात येऊ शकते.
)
BCCI President Roger Binny Position in Danger: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय क्रीडा संचालन विधेयक 2025’ लागू करण्याच्या तयारीत असून, याचा थेट परिणाम BCCIवर होऊ शकतो. आतापर्यंत सरकारी नियमांच्या बाहेर असलेलं हे एकमेव मोठं क्रीडा संघटन लवकरच सरकारी चौकटीत येऊ शकतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार चालू पावसाळी अधिवेशनातच 'राष्ट्रीय क्रीडा संचालन विधेयक 2025' संसदेत मांडणार आहे. या विधेयकामुळे सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना (NSF) सरकारच्या नियमनाखाली आणण्याचा उद्देश आहे, आणि यामध्ये बीसीसीआयचाही समावेश असेल.
सध्या बीसीसीआयचे अध्यक्ष असलेले माजी क्रिकेटपटू रोजर बिन्नी यांच्या अध्यक्षपदावरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. बीसीसीआयच्या अंतर्गत नियमांनुसार, कुठलाही सदस्य 70 वर्षांपर्यंतच अध्यक्षपद भूषवू शकतो. दरम्यान, 19 जुलै रोजी बिन्नींचा 70 वा वाढदिवस झाला आहे.
सप्टेंबरमध्ये बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) होणार आहे. अशातच, बिन्नी अध्यक्षपदावर राहतील का, की वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला त्यांची जागा घेतील, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
‘राष्ट्रीय क्रीडा संचालन विधेयक 2025’ ऑक्टोबर 2024 पासून प्रक्रियेत आहे. यामागचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे
क्रीडा संघटनांमध्ये पारदर्शकता: NSF म्हणजेच राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या निर्णय प्रक्रियांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी निर्माण करणे.
खेळाडूंचा सहभाग सुनिश्चित करणे: अनेक संघटनांमध्ये खेळाडूंना निर्णय प्रक्रियेत स्थान नसते. एथलीट समित्यांच्या माध्यमातून अनुभवी आणि पात्र खेळाडूंचा सहभाग सक्तीने घ्यावा लागेल.
विवाद कमी करणे: निवड प्रक्रियेसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं आणि न्यायसंगत विवाद निवारण यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे.
निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता: क्रिकेटमधील निवड प्रक्रियेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित होतात. यानंतर ट्रायल्स व निकाल सार्वजनिक करणे बंधनकारक होईल आणि निवड ही फक्त पात्रतेच्या आधारे होईल.
सुरक्षित खेळाचे वातावरण: खेळाडूंना सुरक्षित आणि शोषणमुक्त वातावरण मिळावे यासाठी POSH कायद्याचे पालन आणि स्वतंत्र तक्रार समित्यांची स्थापना बंधनकारक असेल.
