 "लोनवर स्मार्टफोन घेताय? RBI आणणार नवा नियम, EMI भरला नाही तर फोन...")
)
RBI EMI Rules: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) लवकरच एक महत्त्वाचा नियम आणण्याची तयारीत आहे. जर एखाद्या ग्राहकाने फोन लोनवर खरेदी केला असेल आणि या फोनचे EMI भरले नाही तर बँक किंवा लोन देणारी कंपनी तो फोन रिमोटच्या सहाय्याने लॉक करु शकते. देशातील कर्जाचा वाढता भार थांबवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मात्र या निमयावर ग्राहक संरक्षण हक्काने आक्षेप नोंदवला आहे.
मागील वर्षी आरबीआयने बँका आणि NBFCsना फोन अॅप्सद्वारे डिफॉल्टर्सना लॉक करण्याची पद्धत थांबवण्यास सांगितले होते. परंतु आता, रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, वित्तीय संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर आरबीआयने आपला दृष्टिकोन बदलला आहे आणि येत्या काही महिन्यांत फेअर प्रॅक्टिसेस कोड अपडेट करू शकते.
फोन लॉक करण्याआधी ग्राहकांची परवानगी गरजेची आहेय
फोन लॉक केल्यानंतरही ग्राहकांच्या वैयक्तीक डेटाचा अॅक्सेस घेता येणार नाही.
- छोट्या कर्जांमधील वाढत्या थकबाकी कमी करणे हे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे (विशेषतः मोबाईल फोनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्सवरील).
- 2024 मध्ये होम क्रेडिट फायनान्सने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतातील सुमारे एक तृतीयांश ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमआयवर खरेदी केले जातात.
- भारतात 1.16 अब्ज मोबाइल कनेक्शन आहेत, त्यामुळे हा नियम कोट्यवधी वापरकर्त्यांवर परिणाम करू शकतो.
- बहुतेक थकबाकी 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जांमध्ये नोंदवली जातात.
- क्रेडिट ब्युरो सीआरआयएफ हायमार्कच्या मते, या श्रेणीतील कर्जांमध्ये सर्वाधिक थकबाकी दर आहे.
जर हा नियम लागू झाला तर बजाज फायनान्स, डीएमआय फायनान्स आणि चोलामंडलम फायनान्स सारख्या मोठ्या एनबीएफसी कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. यामुळे त्यांच्यासाठी कर्ज वसुली सोपी होईल आणि खराब क्रेडिट इतिहास असलेल्या ग्राहकांनाही कर्ज देणे त्यांना सोयीचे होईल.
आरबीआय म्हणते की कर्ज वसुली सुलभ करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, परंतु त्याच वेळी ग्राहकांच्या डेटा आणि अधिकारांची सुरक्षितता देखील सुनिश्चित करावी लागेल. म्हणून, हे धोरण लागू करण्यापूर्वी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील.
अहवालांनुसार, येत्या काही महिन्यांत आरबीआय फेअर प्रॅक्टिसेस कोड अपडेट करू शकते.
नाही, नवीन नियमात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की डेटा अॅक्सेस केला जाणार नाही किंवा हटवला जाणार नाही.
प्रामुख्याने मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या ग्राहकोपयोगी टिकाऊ कर्जांवर.
