"तुम्ही भारतीयांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेशी खेळू शकत नाही..."; सर्वोच्च न्यायालयाची व्हॉट्सअ‍ॅप-मेटावर टीका!

Supreme Court On WhatsApp And Meta Privacy Policy: आजकाल डेटा शेअरिंगमुळेच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप आणि मेटा प्लॅटफॉर्म्सच्या गोपनीयतेच्या धोरणांबाबत "न्यायालय त्यांना "डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली तुम्ही या देशातील लोकांच्या गोपनीयतेशी तडजोड करू शकत नाही." असे म्हणत फटकारले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

व्हॉट्सअ‍ॅप-मेटाच्या प्रायव्हेसी पॉलिसीवर सर्वोच्च न्यायालयाची टीका

2021 मध्ये स्पर्धा कायद्यांतर्गत वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबाबत भारतीय स्पर्धा आयोगाने मेटा कंपनीवर रू 213.14 कोटींचा दंड ठोठावला होता. याविरोधात मेटा आणि व्हॉट्सअॅपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरू असताना, न्यायालयाकडून मेटाच्या कामाच्या पद्धतीवर प्रश्न उठवला गेला आहे. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, 'व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांना त्यांचा खासगी डेटा शेअर करण्यासाठी सक्ती करत आहे'. तसेच 'तुमच्या पॉलिसीची भाषा इतकी गुंतागुंतीची आहे की, ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाला ती कशी समजणार? लोक न समजताच अटींना स्वीकारतात. आणि याचाच फायदा कंपनी घेते' अशी टीकाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

'ही माहिती चोरी आहे' - सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, 'न्यायालय कोणालाही भारतीयांची वैयक्तिक माहिती विकण्याची किंवा त्याचा गैरवापर करण्याची परवानगी देणार नाही. लोकांची वैयक्तिक माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय जाहिरातींसाठी वापरणे ही एक प्रकारे 'सामान्य नागरिकांची फसवणूक करून केलेली माहितीची चोरी आहे' उदाहरण सांगायचे झाले तर, जेव्हा व्हॉट्सअॅपवर किंवा इन्स्टाग्रामवर एखादा वापरकर्ता कोणत्याही वस्तुबद्दल चॅट करतो तेव्हा, त्याच वस्तुच्या जाहिराती किंवा रिल्स दिसू लागतात. बऱ्याचदा वापरकर्त्यांना आश्चर्य वाटते की, या इतके 'रिलेटेबल' रिल्स कशा दिसत आहेत! पण अशाचप्रकारे नकळत माहिती गोपनियतेच्या नियमांचे उल्लघंन केले जाते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा मेटाला प्रश्न

यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने, 'वापरकर्ता व्हॉट्सअॅपवर एखाद्या आजाराबाबत किंवा डॉक्टरांशी बोलला, तर लगेचच त्याला औषधांच्या जाहिराती दिसू लागतात. हा डेटा नेमका कसा वापरला जातो, याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच रस्त्यावर फळे विकणारी महिला किंवा इतर सामान्य व्यक्ती या कठीण पॉलिसी कशा समजू शकेल? असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मेटा आणि व्हॉट्सअॅपकडून 'ते लोकांची वैयक्तिक माहिती व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरणार नाहीत' अशी हमी मागितली आहे. दरम्यान लवकरच मेटा यावर एक प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करणार आहे. 

पुढील सुनावणी कधी?

या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयालाही सहभागी करून घेण्यात आले आहे. दरम्यान न्यायालयाने त्यांची बाजू सिद्ध करण्यासाठी आणि सविस्तर उत्तर देण्यासाठी काही वेळ दिला असून पुढील सुनावणी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी (सोमवारी) होणार आहे.