Vodafone Idea funding crisis: भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील एकेकाळचा दिग्गज खेळाडू असलेली 'वोडाफोन-आयडिया' (Vi) सध्या आपल्या अस्तित्वासाठी सर्वात कठीण संघर्षातून जात आहे.
)
Vodafone Idea Funding Crisis: भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील एकेकाळचा दिग्गज खेळाडू असलेली 'वोडाफोन-आयडिया' (Vi) सध्या आपल्या अस्तित्वासाठी सर्वात कठीण संघर्षातून जात आहे. आर्थिक डबघाईला आलेली ही कंपनी पुन्हा उभी राहण्यासाठी तब्बल ५०,००० कोटी रुपयांच्या मोठ्या निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. हा केवळ एका कंपनीचा प्रश्न नसून, भारतीय टेलिकॉम बाजारपेठेत 'दुअधिकार' निर्माण होऊ नये, यासाठी या कंपनीचे टिकून राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
वोडाफोन-आयडियाला सध्याच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी किमान ५०,००० कोटी रुपयांच्या तातडीच्या भांडवलाची गरज आहे. हा निधी केवळ जुनी देणी फेडण्यासाठी नाही, तर प्रामुख्याने ५जी (5G) नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी आणि ढासळत चाललेली ४जी (4G) सेवा सुधारण्यासाठी आवश्यक आहे. जोपर्यंत कंपनीकडे नवीन तंत्रज्ञानासाठी पैसे येत नाहीत, तोपर्यंत ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देणे अशक्य झाले आहे.
भारत सरकार सध्या वोडाफोन-आयडियामध्ये सर्वात मोठी भागधारक (Stakeholder) आहे. कंपनीने एजीआर (AGR) थकबाकीवरील व्याजाचे रूपांतर इक्विटीमध्ये केल्यामुळे सरकारची यात मोठी भागीदारी आहे. मात्र, सरकार आता थेट रोख मदत देण्याऐवजी व्यवस्थापनाने आधी स्वतःहून गुंतवणूकदार शोधावेत, अशी भूमिका घेत आहे. सरकारला ही कंपनी बंद पडू द्यायची नाही, कारण त्यामुळे हजारो नोकऱ्या आणि बँकांचे मोठे कर्ज धोक्यात येईल.
गेल्या काही वर्षांत वोडाफोन-आयडियाच्या ग्राहकांच्या संख्येत सातत्याने घट होत आहे. रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलच्या आक्रमक ५जी विस्तारामुळे Vi चे ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर 'पोर्ट' करत आहेत. जर कंपनीने लवकरच ५जी सेवा सुरू केली नाही, तर प्रीमियम ग्राहकांना टिकवून ठेवणे अशक्य होईल. ही गळती थांबवणे हेच कंपनीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
Vi कडे बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज थकीत आहे. बँका आता नवीन कर्ज देण्यास कचरत आहेत, कारण कंपनीची परतफेडीची क्षमता संशयास्पद वाटत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या बँकांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत प्रवर्तक (Promoters) स्वतःहून अधिक भांडवल ओतत नाहीत, तोपर्यंत नवीन कर्ज मंजूर करणे कठीण आहे. हा पेच सुटल्याशिवाय कंपनीला 'ऑक्सिजन' मिळणे कठीण आहे.
जिओ आणि एअरटेलने संपूर्ण भारतात आपले ५जी जाळे पसरवले आहे. याउलट, वोडाफोन-आयडिया अजूनही चाचण्या आणि निधीच्या नियोजनातच अडकली आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात मागे पडणे म्हणजे व्यवसायातून बाहेर पडणे होय. ५जी मुळे मिळणारा डेटा महसूल कंपनीच्या हातून निसटत आहे, ज्यामुळे 'एवरेज रेव्हेन्यू पर युजर' (ARPU) वाढवण्यात अडथळे येत आहेत.
आदित्य बिर्ला गट आणि ब्रिटनची वोडाफोन पीएलसी या दोन प्रवर्तकांनी वेळोवेळी मदतीचा हात दिला आहे, परंतु तो अपुरा ठरला आहे. कुमार मंगलम बिर्ला यांनी कंपनी वाचवण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप आणि व्यवस्थापकीय बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, जोपर्यंत विदेशी गुंतवणूकदार (Foreign Investors) या कंपनीत मोठी जोखीम पत्करण्यास तयार होत नाहीत, तोपर्यंत भांडवलाचा हा महाकाय खड्डा भरून निघणे कठीण आहे.
या कंपनीला वाचवणार कोण? असा प्रश्न पडतो. परदेशी गुंतवणूकदार म्हणजेच एखादी मोठी जागतिक टेक कंपनी किंवा व्हेंचर कॅपिटल फर्म या संकटकाळात स्वस्तात भागीदारी घेऊ शकते.सरकार काही काळासाठी कंपनीचे व्यवस्थापन आपल्या हाती घेऊ शकते किंवा थकीत देणी फेडण्यासाठी अधिक सवलती देऊ शकते. कंपनीकडे असलेले टॉवर्स आणि फायबर नेटवर्क विकून काही प्रमाणात निधी उभा केला जाऊ शकतो.
जर ही कंपनी बाजारातून बाहेर पडली, तर स्पर्धा संपेल आणि मोबाईल रिचार्जचे दर अनियंत्रितपणे वाढू शकतात. त्यामुळे येत्या काळात होणारी ५०,००० कोटींची गुंतवणूक हा भारतीय टेलिकॉम क्षेत्राचा 'टर्निंग पॉईंट' ठरणार आहे. वोडाफोन-आयडियाच्या (Vi) सद्यस्थितीचा थेट परिणाम केवळ कंपनीवरच नाही, तर सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर आणि सेवेच्या दर्जावर होणार आहे.
