रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आणि सीआरआर आहे तरी काय? समजून घ्या

महागाईचा आगडोंब

देशात महागाईचा आगडोंब माजलेला असतानाच भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे घेण्यात आलेल्या एमपीसी बैठकीनंतर काही महत्त्वाच्या गोष्टी प्रकाशात आल्या.

मॉनेटरी पॉलिसी

वाढत्या महागाईला केंद्रस्थानी ठेवत मॉनेटरी पॉलिसीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेत व्यादर स्थित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी फेब्रुवारीपासून रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर असल्याचं स्पष्ट झालं.

काही शब्दांचा वारंवार उच्चार

आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी असणाऱ्या शशिकांत दास यांनी यावेळी पतधोरणासंबंधीच्या बऱ्याच गोष्टी उघड केल्या. इथं त्यांनी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर अशा अनेक शब्दांचा वारंवार उच्चार केला. या शब्दांचा नेमका अर्थ तरी काय?

रेपो रेट

रेपो रेट ही एक अशी संकल्पना ज्याअंतर्गत देशातील बँकांना कर्ज दिलं जातं. आरबीआयकडून मिळालेल्या कर्जाच्या बळावर या बँका ग्राहकांना कर्ज देतात. रेपो रेट कमी असल्यास ग्राहकांना घर, वाहन अशी कर्ज स्वस्तात मिळतात.

रिवर्स रेपो रेट

रिवर्स रेपो रेटमुळं बाजारात कॅश फ्लो नियंत्रणात ठेवला जातो. हा तो व्याजदर आहे जो आरबीआयकडे असणाऱ्या इतर बँकांच्या जमा रकमेच्या साठवणीवर मिळतो.

सीआरआर (CSR) - भारतीय बँकिंग नियमांनुसार प्रत्येक बँकेला संपूर्ण रोख रकमेचा एक भाग आरबीआयकडे ठेवावा लागतो. याच रकमेला कॅश रिझर्व्ह रेशिओ अर्था सीआरआर असं म्हणतात.

एसएलआर (SLR) - स्टॅट्युटरी लिक्विडीटी रेशिओ हा रोख रकमेचा तो आकडा असतो जो बँकांसाठी बंधनकारक असतो. या रकमेचा वापर महत्त्वाच्या वेळी होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी केला जातो.

एमएसएफ (MSF) - भारतात ही संकल्पना 2011 मध्ये लागू करण्यात आली. याचा अर्थ असा की ज्या बँकांचे पैसे आरबीआयकडे आहेत त्या बँका एका रात्रीसाठी एकूण रकमेच्या 1 टक्के कर्ज घेऊ शकतात. सर्व कार्यालयीन दिवसांमध्ये हा नियम लागू असतो.