2016 मध्ये एक असं वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं ज्यानुसार चुकीचा नकाशा दाखवणाऱ्यांविरोधात सरकार कठोर कारवाई करणार असल्याचं म्हटलं गेलं.
त्यातीलच नियमानुसार भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणीही नकाशात बदल करू शकत नाही.
कोणीही भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवल्यास त्या व्यक्तीला 7 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
कायद्यातील नियमानुसार आरोपीवर 100 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
नकाशाविषयीच्या या विधेयकाला जिओस्पेशल इंफॉर्मेशन रेग्युलेशन विधेयक 2016 म्हणून ओळखलं जातं.
सध्याच्या घडीला कायद्यानुसार चुकीचा नकाशा दाखवणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा आणि दंडात्मक कारवाईचाही सामना करावा लागू शकतो.