 "10 किंवा अधिक मुलांना जन्म दिल्यास मिळणार 'हीरो मदर' मेडल, 'सुपर स्ट्रॉंग' राष्ट्र बनण्यासाठी कोणी घेतला निर्णय?")
)
Hero Mother medal: भारत आणि चीन सारख्या देशांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येवर उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण अनेक राष्ट्रांमध्ये कमी लोकसंख्या ही समस्या बनत चाललीय. यासाठी लोकसंख्या वाढीचे विविध उपाय शोधले जातायत. रशियातील झपाट्याने कमी होणारी लोकसंख्या ही राष्ट्रासाठी गंभीर धोका ठरलीय. यावर मात करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी कठोर धोरणे आणि प्रोत्साही योजना राबवल्या आहेत. 1999 मध्ये जन्मदराची नीचांक पातळी गाठल्यानंतर, पुतीन सत्तेत येताच या समस्येवर लक्ष केंद्रित केलंय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
रशियात 2025 मध्येही जन्मांची संख्या ऐतिहासिक पोहोचलीय. यानंतर रशियन सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेयत. सरकारने सोव्हिएतकालीन 'मदर हीरो' पदकाची घोषणा केलीय. याअंतर्गत 10 किंवा त्याहून अधिक मुलांना जन्म देणाऱ्या महिलांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. मोठ्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पदक आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक स्थिरता राखली जाईल, असे पुतीन यांचे मत आहे.
1990 मध्ये रशियाची लोकसंख्या 14.75 कोटी इतकी होती, जी 2025 पर्यंत 14.61 कोटींवर खाली आली. 2014 नंतर क्रिमियातील 20 लाख रहिवाशांचा समावेश झाला, तरीही तो अपुरा पडला. 2015 नंतर जन्मदर सतत घसरत असून, 2024 मध्ये केवळ 12.2 लाख जन्म झाले – जे 1999 च्या निम्नांकाजवळ आहे. फलनदर (प्रतिस्त्री सरासरी मुलं) 1.4 पर्यंत खाली आला असून, लोकसंख्या टिकवण्यासाठी आवश्यक 2.1 च्या पुढे नाही. 2025 च्या फेब्रुवारीत जन्मांची संख्या 200 वर्षांतील सर्वात कमी नोंदली गेली, तर मृत्यू वाढले. यामुळे नैसर्गिक लोकसंख्या घट 119000 पर्यंत पोहोचली.
लोकसंख्या वाढीसाठी रशियन सरकारने विविध उपाययोजना केल्यायत. मोठ्या कुटुंबांसाठी मोफत शालेय भोजन, पालकांसाठी रोख प्रमाणपत्रे (पेन्शन, शिक्षण किंवा अनुदानित गृहकर्जासाठी) आणि काही प्रदेशांत गर्भवती किशोरवयीन मुलींना 1200 रुबल्सची मदत यांचा समावेश आहे. 20 ते 30 वर्षे वयोगटातील महिलांची संख्या कमी असल्याने, त्यांना दहा किंवा अधिक मुलांना जन्म देण्याची अपेक्षा आहे. 'आजी-पणजींच्या परंपरेत सात-आठ मुलं असणं सामान्य होतं, ही योजना त्या परंपरेचे पालन करत असल्याचे सांगण्यात येते.
जन्मदर वाढवण्यासाठी 'गर्भपात विरोधी प्रचार', 'चाइल्ड-फ्री विचारधारा' आणि एलजीबीटीक्यू चळवळींवर पूर्ण बंदी घालणारे कायदे आणण्यात आले आहेत. यामुळे पारंपरिक कुटुंबपद्धतीला चालना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. असे तज्ज्ञांनी यावर आक्षेप नोंदवलाय. असे उपाय युद्धजन्य मृत्यू आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे उद्भवलेल्या संकटावर अपुरे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
युक्रेन युद्धातील हानी आणि स्थलांतरामुळे समस्या गंभीर झाली. विशेषज्ञांच्या मते 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत जन्मांची संख्या 1800 पासूनची सर्वात कमी असेल. तरीही या योजना रशियाला 'सुपर स्ट्रॉंग' राष्ट्र बनवतील, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय. याच पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे' महत्वाचे असल्याचे सांगत पुतीन यांनी 2025 ते 2036 पर्यंतची 'लोकसंख्या धोरण रणनीती' जाहीर केलीय.
उत्तर: रशियात गेल्या २५ वर्षांपासून जन्मदर घसरत असून, वृद्धांची संख्या वाढत आहे. १९९० मध्ये १४.७५ कोटी असलेली लोकसंख्या २०२५ मध्ये १४.६१ कोटींवर आली आहे. २०२४ मध्ये केवळ १२.२ लाख जन्म झाले, तर मृत्यूंची संख्या वाढली. यावर उपाय म्हणून राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी मोठ्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'हिरो मदर' पदक योजना पुनर्जनन केली, ज्यात दहा किंवा अधिक मुलांना जन्म देणाऱ्या महिलांना सन्मानित केले जाते. याशिवाय, मोफत शालेय भोजन, रोख प्रमाणपत्रे आणि अनुदानित गृहकर्ज यासारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत.
उत्तर: रशियाने जन्मदर वाढवण्यासाठी 'गर्भपात विरोधी प्रचार', 'चाइल्ड-फ्री विचारधारा' आणि एलजीबीटीक्यू चळवळींवर पूर्ण बंदी घालणारे कायदे लागू केले आहेत. हे कायदे पारंपरिक कुटुंबपद्धतीला प्रोत्साहन देतात. तसेच, काही प्रदेशांत गर्भवती किशोरवयीन मुलींना १२०० रुबल्सची आर्थिक मदत दिली जाते, जेणेकरून २० ते ३० वयोगटातील महिलांना अधिक मुलांना जन्म देण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
उत्तर: पुतीन यांनी २०२५ ते २०३६ साठी 'लोकसंख्या धोरण रणनीती' जाहीर केली असून, जन्मदर वाढवणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्राधान्य आहे. त्यांचे उद्दिष्ट 'आजी-पणजींच्या परंपरे'चे जतन करून मोठी कुटुंबे वाढवणे आहे. मात्र, युक्रेन युद्धातील हानी, आर्थिक अस्थिरता आणि स्थलांतर यामुळे आव्हाने वाढली आहेत. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत जन्मदर १८०० पासूनचा सर्वात कमी असेल, असे तज्ञांचे मत आहे.
