भारत-नेपाळ भूभाग वाद: नेपाळने घेतलं एक पाऊल मागे

मुंबई : भारताचा काही भूभाग आपल्या नवीन नकाशात नेपाळमध्ये दाखवल्यानंतर जो वाद सुरु झाला. पण याचा परिणाम भारत आणि नेपाळच्या राजकीय आणि कूटनीती संबंधांवर झाल्यानंतर नेपाळने एक पाऊल मागे घेतलं आहे. 

आज नेपाळ सरकार जाहीर केलेला नवीन नकाशा देशाच्या घटनेत जोडण्यासाठी घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव संसदेत मांडणार होतं. पण हा प्रस्ताव आज संसदेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हे घटनादुरुस्ती विधेयक नेपाळमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांच्या परस्पर संमतीने संसदेच्या अजेंड्यातून काढून टाकण्यात आला आहे.

मंगळवारी नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी नव्या नकाशाच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रीय एकमत होण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी भारतासोबत चर्चा करुन हा मुद्दा सोडवण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

भारतासोबत द्विपक्षीय चर्चा करण्यासाठी नेपाळने आपल्या वतीने हे पाऊल उचलले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळशी चर्चेसाठी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आज नेपाळने संसदेत नवीन नकाशा सादर न करता एक पाऊल मागे घेतलं आहे.

नेपाळने आपल्या नवीन राजकीय नकाशात भारतातील काही भाग दाखवल्यानंतर भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या. परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळला भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याची सूचना केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले होते की, आम्ही नेपाळ सरकारला असे बनावट चित्र प्रकाशित करण्यास टाळावे असे आवाहन केले होते. तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि क्षेत्रीय अखंडतेचा आदर करा असंही म्हटलं होतं.

नेपाळ सरकारने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असेही भारताने म्हटले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की 'नेपाळ सरकारला या बाबतीत भारताची स्थिती चांगली माहिती आहे.'

काय प्रकरण आहे

नेपाळ सरकारने एक नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला होता. ज्यामध्ये भारतातील कलापाणी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांचा समावेश करण्यात आला होता. नेपाळच्या या सुधारित नकाशाला भूमी संसाधन मंत्रालयाने कॅबिनेटच्या बैठकीत जाहीर केले होते. बैठकीस उपस्थित असलेल्या कॅबिनेट सदस्यांनी याला पाठिंबा दर्शविला होता.

8 मे रोजी, भारताने उत्तराखंडच्या लिपुलेक पासून कैलास मानसरोवर पर्यंतच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. नेपाळने यावर कडक आक्षेप घेतला होता. यानंतर नेपाळने नवीन राजकीय नकाशा जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि भारताची क्षेत्रे स्वतःची म्हणून दर्शविली होती.