Budget 2023: राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल जारी रहेगा, वित्त मंत्री ने की घोषणा

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत है.

Budget Session 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार लोकसभा में अपना पांचवां बजट पेश किया. बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल तक जारी रखेगा.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत है. उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि नवगठित अवसंरचना वित्त सचिवालय से निजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

बुनियादी ढांचे को लेकर यह बड़ी घोषणा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए पिछले साल 13 अक्टूबर को गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी.

सालाना 7 लाख आमदनी पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वह एलान भी कर दिया जिस पर देश का मिडिल क्लास नजरें टिकाए बैठा था. उन्होंने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी.

(इनपुट - भाषा)