न्यायालय में 6बार लिखित माफी मांगने वाले केजरीवाल झूठों के सरताज: सुशील मोदी
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न्यायालय में 6बार लिखित माफी मांगने वाले केजरीवाल झूठों के सरताज: सुशील मोदी

Bihar News In Hindi: पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) ने कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव अपने विरोधी नेताओं पर जानबूझ कर झूठे आरोप लगाते हैं या अभद्र टिप्पणी करते हैं.

सुशील मोदी (फाइल फोटो)

पटना: Bihar News In Hindi: पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) ने कहा कि लोकतंत्र बचाने की दुहाई देने वाले इंडी गठबंधन के कुछ प्रमुख नेता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुल कर दुरुपयोग कर रहे हैं और झूठे आरोप लगाने के बाद कोर्ट में आधा दर्जन बार माफी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल तो झूठों के सरताज बन गए हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कई बार माफ़ी मांगी हैं

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शराब घोटाला में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 2017 से अब तक अरुण जेटली,नितिन गडकरी, विक्रम सिंह मजीठिया, कपिल सिब्बल, अमित सिब्बल और अवतार सिंह भडाना से मानहानि का मुकदमा हारने पर सजा या भारी जुर्माना से बचने के लिए लिखित रूप से माफी मांग चुके हैं.

मानहानि के मामले में सजा से बचने के लिए माफ़ी मांग लेते हैं

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव अपने विरोधी नेताओं पर जानबूझ कर झूठे आरोप लगाते हैं या अभद्र टिप्पणी करते हैं. जब इन्हें मानहानि के मामले में सजा होना तय लगने लगता है, तब ये अदालत में लिखित माफी मांग कर बच जाते हैं. क्या ये लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं?

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि "चौकीदार चोर है" कहने वाले राहुल गांधी और सभी गुजरातियों को ठग बताने वाले तेजस्वी यादव को भी न्यायालय में क्षमा याचना करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि यदि जिम्मेदार पदों पर रहते हुए आदतन झूठ बोलने वाले लोग भी देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जाति-विशेष, धर्म-विशेष और किसी राज्य-विशेष की पूरी आबादी पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद केवल लिखित या सार्वजनिक बयान से माफी मांग कर बचते रहे, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना कैसे संभव होगा?

सुशील मोदी ने कहा कि मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान से आहत हजारों लोगों में मैं भी हूं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी अपील है कि व्यापक जनहित को देखते हुए मानहानि के अभियुक्तों के आसानी से बचने के रास्ते बंद करने का वैधानिक प्रावधान किया जाए.

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