Jharkhand News: राज्यकर्मियों को होली का तोहफा, महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा
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Jharkhand News: राज्यकर्मियों को होली का तोहफा, महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा

Jharkhand News: झारखंड मंत्रालय में चंपई कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है. उनमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से बीपीएल को जोड़ा गया है.

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने होली के ठीक पहले राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है. अब उन्हें 46 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा. यह वृद्धि एक जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी. इसका लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को भी होगा. दरअसल, 12 मार्च, दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने कुल 30 फैसलों पर मुहर लगाई.

राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवहन भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है. झारखंड की पंचायतों में कार्यरत स्वयंसेवकों को अब पंचायत सहायक के नाम से जाना जाएगा और उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपये का मानदेय और स्टाइपेंड दिया जाएगा. राज्य में कक्षा नौ से बारह तक के स्कूली बच्चों को पुस्तकों के लिए मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. अब उन्हें 750 रुपये के बदले 902 रुपये दिये जाएंगे. एक अन्य फैसले के अनुसार, नई दिल्ली के नए झारखंड भवन के निर्माण के लिए 105.29 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई है.

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से बीपीएल को जोड़ा गया है. इसके लिए झारखंड के 11 और राज्य के बाहर के 20 तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है. नई दिल्ली के नए झारखंड भवन के लिए 105.29 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास 9 में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक खरीद के लिए राशि में वृद्धि की गई है. 

यह भी पढ़ें: चंपई सोरेन की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, पंचायत सचिव का बढ़ाया गया

राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवहन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा राज्य में पैरामेडिकल नियमावली का गठन किया गया है. वन क्षेत्र में नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा में एक से 3 वर्ष के अवधि विस्तार को स्वीकृति दी गई है जो सेवानिवृत्ति के स्टेज में पहुंच गए हैं. प्राथमिक विद्यालयों में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षकों का जिला वार सेलेक्शन किया जाएगा.

इनपुट: आईएएनएस

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