Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, राज्य के किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी
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Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, राज्य के किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है.

Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, राज्य के किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी

पटना: Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार किसानों को डीजल अनुदान देगी, 100 करोड़ रुपए की एडवांस निकासी पर मुहर लगाई गई है, वित्तीय वर्ष 2023 -24 में स्वीकृत 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त यह राशि जारी की गई है. बिहार सूखे की ओर बढ़ रहा है ऐसे में फसलों की सिंचाई के लिए यह राशि जारी की गई है.

सरकारी हॉस्पिटल में सुलभ शौचालय की एंट्री दी गई है. मनोनयन के आधार पर हॉस्पिटल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए शौचालय और स्नानघर उपलब्ध किया गया है. टॉयलेट और बाथरूम के रखरखाव को भी देखेगा. बिहार का सूचना आयोग और सशक्त होगा. आयोग में विभिन्न तरह के कुल 5 पदों का सृजन किया गया है. वहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार योजना में अंडा उपलब्ध कराया जाएगा. सप्ताह के 2 दिन बुधवार और शुक्रवार दिया जाएगा. अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को भुनी मूंगफली दिया जाएगा. इसके लिए 216 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत दी.

बिहार ने गाड़ियों के स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव किया गया है. 15 साल से अधिक गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने के लिए गाड़ी पर पूर्व की लंबित देनदारी और मोटर वाहन कर, हरित कर और फीस में एकमुश्त छूट दी गई. कैबिनेट ने इस पर छूट पर मुहर लगाई है. बिहार नगरपालिका लिपिक संवर्ग नियुक्ति एवं शर्त में संशोधन किया गया है. नगर निगम और नगर परिषद में अनुकंपा के आधार पर क्लर्क बनेंगे. नए नियमावली के तहत 18 साल के आयु वाले आवेदन कर सकेंगे. पूर्व में आयु सीमा 21 वर्ष थी. बिहार सरकार के आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के बराबर मानदेय मिलेगा. मानदेय संशोधन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. वहीं सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार में 3 हजार नए प्राइवेट ट्यूबवेल लगेंगे 222 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. राशि स्वीकृति और नए नल कूप लगाए जाने के प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलेगी.

इनपुट- शिवम

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